काठमाडौं -भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको भन्दै सरकारले जाँच गर्न थालेपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएको छ।
उद्योग वाणिज्य
तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सरकारले सीमानाकाबाट भित्रिने
तरकारी र फलफूलमा जाँच कडा बढाएपछि त्यस्तो नगर्न भारतले आफ्ना
संयन्त्रमार्फत दबाब बढाएको हो। ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य रुपमा
भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण गरेपछि मात्र
भन्सारले सम्बन्धित ठाउँमा लैजान अनुमति दिन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘तर
भारतले पठाएको पत्रमा क्वारेन्टाइन जाँच गरेपछि पनि किन विषादी परीक्षण
गर्नुपर्ने भनिएको छ। क्वारेन्टाइन र पेस्टिसाइट जाँच फरक विषय हुन्।’
भारतले सिमानामा विषादी जाँचका लागि प्रयोगशाला नभएको भन्दै उत्पत्तिको
प्रमाणपत्रकै आधारमा भित्रिन दिनुपर्ने जिकिरसमेत गरेको छ।
अहिले
सीमानाकामा विषादी जाँच गर्ने ‘पेस्टिसाइट एनलाइसिस प्रोमोटोग्राफी’ मेसिन
नहुँदा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भित्र्याउन ल्याइएका
तरकारी र फलफूलको नमुना ल्याएर कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिमा
विषादी जाँच गरिरहेका छन्। ‘सीमानाकामा प्रयोगशाला र आवश्यक संयन्त्र छैन
भन्ने एउटा र भारतबाट आएका सामान निर्वाध रुपमा भित्रिन पाउनुपर्छ भन्ने
अर्काे तर्क भारतीय पक्षको छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘तर आफ्नो देशमा भित्रिने
जुनसुकै वस्तुको गुणस्तर जाँच्न पाउने अधिकार सम्बन्धित देशलाई हुन्छ। नभए
गुणस्तर जाँच्न दुवै मुलुकको साझा संयन्त्र हुनुपर्छ।’
मन्त्रालय
स्रोतका अनुसार भारतको दबाब आएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
मातृका यादव सीमानाकामा आवश्यक संयन्त्र निर्माण नभएसम्म नयाँ व्यवस्था
कार्यान्वयन स्थगनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विषयमा मन्त्रालयका
अधिकारीसँग छलफल गरेका छन्। तर मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य तथा आपूर्ति
हेर्ने सचिव केदारबहादुर अधिकारी र सम्बद्ध महाशाखा अहिले पछाडि हटे यो
व्यवस्था लागू नगर्न नसकिने भन्दै बरु तत्काल सीमानाकामा प्रयोगशाला र
आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तरकारी र फलफूलमा
परनिर्भरता हटाउन पनि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेपालभित्र
उत्पादन पनि बढाउन्पर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छन्।
वाणिज्य तथा
आपूर्ति हेर्ने सचिव अधिकारी मन्त्रालय बाहिर भएका बेला मन्त्री यादवले
उद्योग हेर्ने सचिव यामकुमारी खतिवडामार्फत प्रस्ताव लैजाने तयारी गरे पनि
सम्बन्धित महाशाखा र शाखा हेर्ने कर्मचारीले प्रतिवाद गरेपछि प्रक्रिया अघि
बढेको छैन। ‘सुरुमा मन्त्रीज्यू निकै उत्साहित हुनुभएको थियो तर संयन्त्र
नभएको बहानामा हटाउन प्रेसर बढेपछि उहाँलाई थेग्न गाह्रो भएजस्तो छ,’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बाहिरी
मुलुकबाट भित्रिने सामान जाँच गर्ने विषय सम्बन्धित देशको सार्वभौम
अधिकारको विषय भएको बताए।
‘जनस्वास्थ्यका
हिसाबले यो व्यवस्था ठीक छ, यसले स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउनसमेत मद्दत
गर्छ’, ओझाले भने, ‘यो व्यवस्था सँगसँगै आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु
आवश्यक छ।’ ओझाले नेपालबाट बाहिर जाने सामान विभिन्न बहानामा रोकिने तर
भित्रिने सामानको गुणस्तर जाँच गर्न पाइँदैन भन्न कसैले नमिल्ने बताए।
‘नेपालबाट फलफूल, अदुवा, चियालगायत वस्तु निर्यात गर्दा भारतले बेलाबेलामा
रोकेर दुःख दिइरहन्छ, नेपालका उत्पादन बाहिर जान नसक्ने स्थिति छ,’ उनले
भने,
‘हामीले मात्रै
विष हालेको खानुपर्छ भन्ने छैन, देशभित्र उत्पादन बढाउने र जनस्वास्थ्यका
हिसाबले यो जाँच गर्नु आवश्यक छ।’ उनले यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि आपसी
मान्यताको सम्झौताका आधारमा दुवै पक्ष मिलेर साझा संयन्त्र र पूर्वाधार
निर्माण गर्नुपर्नेसमेत बताए।
मन्त्रालयका
प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले भारतीय दूताबासको पत्रबारे आफूलाई कुनै जानकारी
नभएको बताए। ‘पत्रबारे मलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मैले
भोलि (बिहीबार) साथीसँग सोधेर मात्रै भन्न सक्छु।’
भन्सार विभागको
तथ्यांकअनुसार बितेका ११ महिनामा मात्रै भारतबाट नेपालमा २६ अर्ब ४६ करोड
७५ लाख रुपैयाँको तरकारी र १७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ।
