काठमाडौं, जेठ : विघटनको संघारमा पुगेको संविधानसभा दलहरूबीच अन्तिम घडीमा भएको सहमतिले बल्लतल्ल जोगिएको छ । आफैंले तोकेको समयभित्र संविधान बनाउन असफल भएपछि दलहरूले शुक्रबार मध्यरात संविधानसभाको आयु एक वर्ष तन्काउने सहमति गरेका छन् ।
दलहरूबीचको सहमतिपछि मध्यराति बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकले संविधानसभाको म्याद थप्न सरकारले ल्याएको अन्तरिम संविधानको आठौँ संशोधन विधेयक दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ । संविधानसभाको म्याद सकिन २० मिनेट बाँकी छँदा -राति ११ः४० मा) सुरु भएको संसद् बैठकले सरकारी विधेयक पारित गरेपछि संविधानसभाको आयु ०६८ जेठ १४ गतेसम्मका लागि लम्बिएको छ । म्याद थपको साँचो बोकेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सर्त बनाएको थियो भने कांग्रेस र एमालेले प्याकेजमा सहमति खोजिनुपर्ने अडान राखेका थिए । सत्ताधारी प्रमुख दुई दलको आड पाएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कुनै हालतमा राजीनामा दिन तयार भएनन् ।
दुवै पक्ष आ-आफनै हठमा कायम रहेपछि शुक्रबार अबेरसम्म संविधानसभाबारे अन्योल र अनिश्चय कायम थियो । म्याद सकिनुभन्दा करिब दुई घन्टा अघिमात्र माओवादी र सरकार दुवै पक्ष केही लचिलो भएपछि सहमति सम्भव बनेको हो । तीनदलीय सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न 'अविलम्ब' राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिने भएका छन् । कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले प्रस्तुत गरेको सरकारी विधेयकलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पक्षमा ५ सय ८० र विपक्षमा ५ मत पर्यो । मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा निर्णय लिइएको हो । सरकारी विधेयकको विपक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले मात्रै मत हालेको छ । मतदानमा ५ सय ८५ सभासद्ले भाग लिएका थिए । चार सभासद् भने मतदान हुँदा बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
सरकारी विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले संविधान निर्माणको काममा जुट्नुपर्ने समयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तालिप्साको खेलमा लागेको आरोप लगाए । अहिलेको संविधानसभाको म्याद थप्नुको सट्टा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने उनले बताए । 'अहिलेको उत्तम विकल्प संविधानसभाको आयु बढाउने नभएर ताजा जनादेश लिनु हो,' गुरुङले भने ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा दलहरू एकमत हुन नसक्दा बिहान आठ बजे बोलाइएको संसद् बैठक झन्डै १६ घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो । समयाभावका कारण संविधान संशोधन प्रक्रिया छोट्याइयो । व्यवस्थापिका संसद् नियमावलीको नियम ६५ र ६७ निलम्बन गरेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । विधेयक पारित गर्दा दुईपटक संसद् बैठक बस्यो ।
दलहरूबीच सहमति भएपछि संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै माओवादीका तर्फब्ााट देव गुरुङ र एकराज भण्डारी तथा सद्भावनाकी सरिता गिरीले सरकारी विधेयकविरुद्ध सचिवालयमा दिएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए ।
दलहरूले तीनबुँदे प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा संविधान निर्माणका बाँकी कामहरूलाई पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ पूरा गर्ने, संविधानसभाको समयावधि एक वर्ष थप गर्ने र प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष्ा झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारी विधेयक पारित भएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै आफूले राजीनामा दिने बताए । 'राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै म राजीनामा दिन्छु,' पत्रकारहरूबीच प्रधानमन्त्री नेपालले भने ।
त्यसअघि दिनभरि संविधानसभा भवनभित्रै दलहरूबीच सहमतिको लामो प्रयास भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका नेताहरू संविधानसभा भवनमा जम्मा भएका थिए । द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय मात्रै नभएर एउटै दलका नेताहरूबीच पनि दिनभरि वार्ता चलेको थियो ।
यसरी भयो सहमति
काठमाडौं/ बिहानैदखि प्रमुख तीन दलबीच निरन्तर वैठकहरु भइरहे पनि अबेरसम्म सहमति नजिक पुगेका थिएनन् । अन्तिम समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र सत्ताधारी कांग्रेस/एमाले आ-आफ्ना अडानमा क्रमशः लचिलो बन्दै गएपछि सहमति सम्भव भयो ।
शुरुमा माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्न प्रधानमन्त्रीको राजिनामा शर्तका रुपमा राखेको थियो भने कांग्रेस/एमालेले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । साँझ परेपछि माओवादीले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यो । कांग्रेस/एमाले भने टसमस भएनन् ।
दलहरुबीच द्विपक्षिय, त्रिपक्षिय र बहुपक्षिय वार्ता हुँदै गयो, कांग्रेस/एमाले पनि लचिलो बन्दै गए । कांग्रेस/एमालेले सहमतिपत्रमा 'राष्ट्रिय सरकार गठनकालागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने' शब्द राख्न सकिने प्रस्ताव गरे । माओवादीले भने राजिनामा नै लेख्नुपर्ने अडान लियो ।
अन्ततः सहमतिपत्रमा 'राष्ट्रिय सरकार गठनकालागि उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने' वाक्यांशमा दुवै पक्ष मञ्जुर भए । यद्यपी, माओवादीले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने समयावधि नै तोक्नुपर्ने अडान राख्यो ।
बिस्तारै दलहरु आफ्ना अडानमा अझ लचिलो बन्दै आए । वार्तामा संलग्न एक नेताका अनुसार अन्तिम समयमा एमाले नेता केपी ओलीको उपस्थितिपछि वार्तामा निणर्ायक सहमति बनेको हो । उनले पहिला कांग्रेस नेताहरुसित छलफल गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसित गोप्य छलफल गरेका थिए । त्यही छलफल निर्णयक बन्योउ । नेता ओलीले आफुले प्रस्ताव गरेको 'राष्ट्रिय सरकार गठनकालागि प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजिनामा गर्न तत्पर रहने' शब्द सहमतिपत्रमा राख्न कांग्रेस र माओवादी नेताहरुलाई मनाउन सफल भए ।
कांग्रेस र माओवादी नेताहरुलाई मनाउन सफल भएपछि नेता ओली सवा एघार बजे संविधानसभा भवनबाट बाहिरिए । 'कुरा मिल्यो, अब संविधानसभाको म्याद थपिन्छ', बाहिरिने क्रममा मुसुमुसु हास्दै ओलीले नयाँ पत्रिकालाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
दिनभर के-के भयो ?
काठमाडौं, जेठ : बिहान आठ बजेका लागि डाकिएको बैठक संविधानसभाका मुख्य तीन दल सहमतिमा पुग्न नसकेपछि समयमै बस्न सकेन । पार्टी संसदीय दलको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा मतदान गर्ने ह्विप जारी गरी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल बिहान आठ बजे नै संविधानसभा भवन पुगेका थिए । खनाललगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानसभा भवन छिरेका थिए । नौ बजे संविधानसभा भवन पुगेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल दलहरूबीच सहमति नभएपछि ९ बजेर ४७ मिनेटमा बाहिरिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार र्फकेका थिए ।
कांग्रेस कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला साढे ११ बजे संविधानसभा भवन पुगेपछि एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबीच दुईपक्षीय छलफल भएको थियो । दुवै दलले संविधानसभाको म्याद थपका लागि माओवादीलाई आग्रह गर्ने र म्याद थपका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको सर्तलाई नमान्ने सहमति गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेको दुईपक्षीय बैठक र माओवादी स्थायी समितिको बैठकपछि तीन दलका शीर्ष नेता र वार्ताटोलीका सदस्य त्रिपक्षीय वार्तामा सहभागी भएका थिए । शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि तीनै दल सहमत भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको समयसीमा तोक्ने विषयमा उनीहरूबीच कुरा मिलिरहेको थिएन । माओवादीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने मिति तोकेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो भने कांग्रेस र एमालेले शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्याकेजमा सहमति भएपछि कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अडान राखेका थिए ।
यसैबीच तीन दलका शीर्ष नेता र वार्ता टोलीका सदस्यहरूबीच दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठक पटकपटक बसेको थियो । पटकपटक सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै र त्यसमा छलफल गर्दै दुईपक्षीय वार्ता भएका थिए । छलफलमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेता थिए । कांग्रेस कार्यबाहक सभापति कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसी, नेताहरू रामशरण महत, कृष्ण सिटौला, पूर्वसांसद् अमरेशकुमार सिंह सहभागी थिए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेताहरू भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली वार्तामा दिनभर खटिरहेका थिए । वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली भने साँझपछि मात्र वार्तामा सहभागी भएका थिए । नेताहरूका व्यक्तिगत भेटघाट पनि दिनभर नै चलिरह्यो । एमाले अध्यक्ष खनाल र माओवादी अध्यक्ष दाहाल तथा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाबीच पटकपटक व्यक्तिगत तवरमा समेत दिउँसो पटकपटक कुराकानी भएको थियो
यता संविधानसभा भवनबाट बाहिरिएर कार्यालय र्फकेका प्रधानमन्त्री नेपालले पार्टीका आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यसँग परामर्श गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री नेपाल, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच नयाँ परिस्थितिबारे भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गच्छदार बाहिरिएलगत्तै एमाले वरिष्ठ नेता ओली सिंहदरबार छिरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नेपालसँग लामो समय एकान्तमा परामर्श गरेका थिए ।
दलहरुबीच सहमति नहुने देखेपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरी आचार्यले संविधानसभा परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफुले तयार गरेको संविधान सार्वजनिक गरेका थिए । संविधान नबन्ने पक्का भएपछि आफुले मुलुकलाई संविधानविहन हुन नदिन संविधान सार्वजनिक गरेको उनले बताए ।
साँझ दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल म्याद थपबारे भएको सहमति प्रयास जानकारी गराउन र सहमति नभए चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न राष्ट्रपति भवनमा पुगेका थिए । राष्ट्रपतिसमक्ष सहमति प्रयासबारे प्रधानमन्त्री नेपालले जानकारी गराएर र्फकेपछि एमाले वरिष्ठ नेता ओली संविधानसभा भवनमा पुगेका थिए । छलफलमा ओलीको सहभागितापछि अन्तिम अवस्थामा दलहरू सहमतिनजिक पुगेका थिए । ओलीले कांग्रेस नेताहरूसँग छुट्टै भेट गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरेपछि दलहरू त्रिपक्षीय सहमतिमा पुगेका हुन् । ओली तीन दल संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सहमति गरी प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेट्न राति प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए । ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री नेपाल संविधानसभा भवनमा राति छिरेका थिए र संसद्को बैठक सुरु भएको थियो ।
यसअघि रामचन्द्र झालगायतका एमाले सभासद्ले पार्टी अध्यक्ष भलनाथ खनाललाई घेराउ गरी प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन वा नसके आफैं पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । अध्यक्ष खनालपक्षीय केही सभासद्ले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन दबाब दिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटीका ६२ जना सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको म्यान्डेटविपरीत सहमति नगर्न खबरदारी गर्ने बेहोरामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दलहरूबीच संविधानसभाको अवधि थप्न सहमति ढिलो भइरहेकै वेला महिला सभासद्हरूले भने संविधानसभाको अवधि थप्न छिटो सहमतिमा पुग्न दबाब दिँदै रोस्ट्रममा नाराबाजी गरेका थिए ।
नयाँ अध्याय सुरु भयो
माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री
अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधनले संविधानसभाको म्याद बढेको छ । यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । हामीले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने एक वर्षको समय फेरि पाएका छौं । यो समयमा हामीले शान्तिप्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्दछ । साथै, यो समयलाई संविधान निर्माण कार्यमा लाग्न र सहमतीय राजनीतिको नयाँ यात्रा सुरु गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ । दलहरूबीच निर्माण भएको सहमतिबाट राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । दलहरूबीच निर्माण भएको सहमतिमा म बाधक बन्दिनँ ।
जनताको जित भयो
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष माओवादी
नेपाली जनताको चाहना शान्ति र संविधान हो, यसको जित भएको छ । यो प्रक्रियालाई भत्काउन खोज्ने प्रवृत्तिको पराजित भएको छ । यो हामी सबै नेपालीको महान् जित हो । आज जुन सहमति निर्माण भएको छ, त्यसले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन र संविधान लेखनको कुरालाई सुनिश्चिता गरेको छ । यो हामी सबैका निम्ति गर्वको कुरा हो ।
राम्रोसँग उपयोग गर्नुपर्छ
रामचन्द्र पौडेल, नेता संसदीय दल कांग्रेस
राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै दलहरूबीच निर्माण भएको सहमतिबाट संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढेको छ । यो एक वर्षलाई शान्ति र संविधान निर्माणमा राम्रोसँग उपयोग गर्नुपर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साकार बनाउन र राम्रो संविधान निर्माणका लागि अबको एक वर्षलाई हामी उपयोग गर्नेछांै, साथै यसका आधारमा जारी शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनेछौं । यसका लागि हामी तत्कालै दलहरूबीच वार्ता र संवादलाई अघि बढाउनेछौं । प्रमुख तीन दलबीच शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने, संविधानसभाको म्याद थप गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनतर्फ अग्रसर हुने सहमति भएको छ ।
हामी सक्षम भयौं
झलनाथ खनाल, अध्यक्ष एमाले
राति साढे एक बजेसम्म लगाएर अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन भएको छ । यसले संविधानसभाको समय एक वर्षका लागि बढेको छ । संविधानसभाको समय बढाउने सिलसिलाले अत्यन्त जटिल रूप लिन पुग्यो, तर हामी अन्तिम समयमा आएर भए पनि सहमतिमा पुगेका छौं । संविधानसभा समाप्त हुने भयो भन्नेमा विश्वको नै ध्यान नेपालतर्फ तानिएका वेला नेपालका राजनीतिक दल आपसमा द्वन्द्व गर्न मात्र होइन, सहमति निर्माण गर्न पनि सक्षम छन् भन्ने हामीले देखाएका छौं । अब बहुमतीय प्रक्रियाबाट नभई राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने र यथाशीघ्र नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति हामीबीच भएको छ । आइतबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्नेछ र त्यस बैठकले दलहरूको नयाँ यात्रा तय गर्नेछ ।
संविधानसभा र माओवादी
काठमाडौं, जेठ : संविधानसभा र माओवादीबीचको अन्तर्सम्बन्ध अरू दलभन्दा धेरै छ । सायद यसैले माओवादी भन्ने गर्छ 'हामीले जन्माएका हौँ संविधानसभा ।'
माओवादीले जनयुद्धकालभर संविधानसभाको मुद्दा उठाइरह्यो भने यसैका कारण दुई पटकसम्मका शान्तिवार्ता विफल भए । दसौं हजार नागरिकको ज्यान गयो, कयौं बेपत्ता, कयौं घाइते, कयौं अपांग भए, अनगिन्ती विस्थापित पनि भए ।
राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाबाट जनताका समस्या समाधान नहुने ठहर गर्दै माओवादीले ०५२ फागुन १ देखि जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले माओवादीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि माओवादीले ०५८ साउन ८ मा युद्धविराम गरी शान्तिवार्तामा बस्ने सहमति गर्यो ।
माओवादीले शान्तिवार्तामा गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने मुख्य माग सरकारसँग पेस गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सरकारको प्रतिनिधिले त्यो मागलाई ठाडै अस्वीकार गरे । उनीहरूले ०४७ सालको संविधानमा सामान्य सुधार गर्ने बताए । कात्तिक २८ गते गोदावारीको तेस्रो वार्तामा माओवादीले गणतन्त्रको मागलाई स्थगित गर्यो र संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि सार्यो । तर, सरकार 'सबै ढोका बन्द गरी युद्धकै तयारीमा लागेको' भन्दै माओवादी अध्यक्षले ०५८ मंसिर ६ मा वक्तव्यमार्फत युद्धविराम भंग भएको घोषणा गरे । संविधानसभाकै मुद्दाले पहिलो वार्ता भंगको अवस्था आयो ।
वार्ता भंगलगत्तै ०५८ मंसिर ८ मा माओवादीले दाङ-घोराही ब्यारेक र आसपासका प्रहरीचौकीमाथि हमला गर्यो । सरकारले मंसिर ११ मा संकटकाल लगाई सेना परिचालन गर्यो । माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको टाउकोको मोल ५० लाखसम्म तोकियो । संकटकाल लगाइयो । रेडकर्नर नोटिस जारी भयो । माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरियो पनि ।
नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँगै माओवादी अध्यक्षले ०५९ वैशाख ३१ मा संसद्को छलफलबाट संकट समाधान गरी देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजान पत्राचार गरे । त्यसलगत्तै ०५८ जेठ ८ मा देउवाले संसद् विघटन गरे ।
सरकार-माओवादी दोस्रो चरणको युद्धविराम भएपछि माओवादीले वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा र मातृका यादव सदस्य रहेको वार्ताटोली घोषणा गर्यो । सरकारले युद्धविराम भएको तीन महिनापछि ६ जनाको वार्ता टोली घोषणा गर्यो जसमा मन्त्रीहरूमा बद्री मण्डल, रमेशनाथ पाण्डे, उपेन्द्र देवकोटा, नारायणसिंह पुन र अनुराधा कोइराला थिए । माओवादी वार्ता टोली ०५९ चैत १५ गते काठमाडौं, नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सार्वजनिक भयो । दोस्रो चरणको वार्तामा माओवादीले आफ्नो बटम लाइनका रूपमा गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभा अगाडि सार्यो । वार्तामा सरकार माओवादीबीच केही सहमति भए ।
सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा राजाको सरकार बनाएपछि वार्ताटोलीमा मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापालाई घोषणा गरियो । तर, त्यतिखेर वार्ता भंग हुने स्थितिमा पुग्दै थियो । ०६० साउन ३२ मा दाङको हापुरेमा तेस्रो वार्ता तयारीकै दिन शाही सेनाले रामेछापको दोरम्बामा २१ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको हत्या गर्यो । 'वार्तामा माओवादीलाई भुल्याएर शाही सेनाले माओवादीलाई घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने गुरुयोजना' देखिएको भन्दै ०६० भदौ १० मा युद्धविराम भंग भएको घोषणा गरियो । दोस्रो वार्ता पनि भंग भयो संविधानसभाको मागका कारण ।
संविधानसभा निर्वाचनमा जानेलगायतका १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ०६२ मंसिर ७ मा सात दल र माओवादीबीच । त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदै ०६२-६३ मा जनआन्दोलन भयो । माओवादी फौजी कारवाही बढे । अन्तत जनआन्दोलन सफल भयो र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो, वार्ता हुँदै गए र ७ मंसिर ०६३ मा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो । १९ हजार लडाकु शिविरमा बसे । त्यसपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादीले प्रतिनिधित्व गर्यो । अन्तरिम संविधान बन्यो र दलहरूबीच संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक अग्रगामी परिवर्तन गर्ने सहमति भयो ।
दुईपटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन स्थगित भयो । तैपनि तेस्रोपटकमा ०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाको निर्वाचनमा ५५ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये नौ वटा राजनीतिक दलले दुई सय ४० सिटको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आ-आफ्ना उम्मेदवार प्रतिनिधि निर्वाचन गराए । त्यसमा एक सय २० सिट माओवादीले जित्यो । ६ दशकदेखि थाती रहेको संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो र माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।
संविधानसभाको निर्वाचनकै आधारमा निर्वाचन भएको चार महिनापछि माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो । नौ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गर्यो माओवादीले । सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेका कदम असंवैधानिक भएको र यसले दोहोर सत्ताको खतरा रहेको भन्दै प्रचण्डले २१ वैशाख ०६६ मा राजीनामा गरे । राजीनामासँगै प्रचण्डले संविधानसभा विघटनको षड्यन्त्र सुरु भएको बताए ।
त्यसपछि माओवादीले संविधानसभाबाट नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा सुल्टाउने प्रयास गर्यो, तर यसले सदनमा ठाउँ पाएन । माओवादीले एक वर्षसम्म सडक र सदन आन्दोलन चर्कायो । आफ्ना माग सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आयो माओवादीले । दलहरूबीच बढ्दो विवादले गत चैतदेखि संविधानसभाको कामसमेत प्रभावित भयो ।
यस्तैमा माओवादीको पछिल्लोपटक १० जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सहमति प्रणालीमा जाने सुनिश्चितता र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संविधानसाको म्याद थप्नुको औचित्य नहुने निर्णय लियो । अन्ततः माओवादी यही निर्णयमा बस्यो र १४ जेठमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सहमति प्रणालीमा जाने सुनिश्चितता नभएपछि संविधानसभाको म्याद बढाउन सहमत भएन अन्तिमसम्म । तर, पौने एघार बजे तीन दलको बैठकले संविधानसभा बढाउने विषयमा सहमति कायम गरेपछि डुब्नै थालेको संविधानसभाको जहाज बच्यो ।
संविधानसभा बाहिर जे देखियो
संविधानसभाको अन्तिम दिन १४ जेठमा संविधानसभा परिसरमा जति चहलपहल थियो त्यसभन्दा कम थिएन भवनबाहिरको चहलपहल । आक्रोश, निराशा र चिन्ता देखिन्थ्यो संविधानसभा बचाउन र सहमतिका वातावरण बनाउनका लागि दबाब दिन सडकमा आएका सर्वसाधारणमा ।
बिहान आठ बजेदेखि नै संविधानसभा भवनभित्र र बाहिर चहलपहल बढेको थियो । दिउँसोको गर्मीका बाबजुद दिनभर सडक तातिरह्यो । साँझपख ब्यानरमुनि बसेका मात्र होइन दबाब दिन आउने सर्वसाधारणको संख्या पनि बढेको थियो । बेलुकी पौने आठतिर संविधानसभा भवन बाहिर ठूलो आवाज आउँदा भागाभाग भए मानिसहरू, पछि त्यो पटका भएको थाहा भयो ।
शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनपर्ने, नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने, संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने र सबै दल सहभागी राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने मागसहित सडकमा आएका थिए विभिन्न संघसंगठन । राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनदेखि नागरिक समाज र स्वयं सभासद् पनि दबाबका लागि सडकमा देखिन्थे । एउटा धर्नासँग अर्को धर्नामा बसेकाहरू जोडिएरसमेत बसेका थिए । सबैका आ-आफ्ना माग र नारा थिए, तर साझा मुद्दा थियो 'संविधानसभा विघटन नगर र सहमतिमा अगाडि बढ ।'
बाहिर धर्नामा बसेकामध्ये कोही भाषण गर्नमा व्यस्त थिए । कोही नाराबाजी गर्दै थिए त कोही संविधानसभा भवनमा भइरहेका घटनाक्रम जान्न रेडियो सुनिरहेका । धेरैले चासो दिइरहेका थिए, भित्र दलहरूबीच सहमति के भयो ? वार्ता चल्दै छ कि छैन ? के संविधानसा विघटन होला ? के प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देलान् ?
बानेश्वर क्षेत्रमा बसेका दर्जनौं धर्नाकारी संस्थाका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणले सडक कब्जा गरेपछि त्यस क्षेत्रमा यातायात सेवा प्रभावित भइरहेको थियो । सभासद् र पत्रकार संविधानसभा परिसरबाट भित्र-बाहिर गरिरहेका थिए । ठाँउ-ठाँउमा धर्ना र आमरण अनसमनमा बसेका थिए मानिसहरू संविधानसभा भवनबाहिर बानेश्वर क्षेत्रको सडकमा । सडकको धर्नालाई मध्यनजर गरेर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएका थिए । सडकसँग जोडिएका चिया र खाजा पसल व्यस्त थिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद् सचिवालय 'संविधानसभा विघटन नगर' भन्दै दबाबमूलक धर्नामा थियो । आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अपांग, अति सीमान्तकृत, लोपोन्मुख मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको अधिकार एवं पहिचान सुनिश्चित गर्ने मूल आधार संविधानसभा भएको भन्दै यसलाई बचाउनुपर्ने उसको माग थियो ।
नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि भुइँमा पलेटी कसेर बसेका थिए । उनीहरू 'संविधानसभा विघटन नगर, सहमतिको सरकार निर्माण गर, प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ' लगयातका नारा लेखेका ब्यानर र प्लेकार्डमा देखिन्थे । स्वतन्त्र नागरिक समाजका प्लेकार्ड बोकेको एउटा समूह पनि धर्नामा बसेको थियो र माग पनि एउटै थियो 'संविधानसभा बचाऊ, शान्तिप्रक्रिया पूरा गर ।'
त्यसैगरी कपिलवस्तुका सभासद् अभिषेकप्रताप शाह पनि संविधानसभाको म्याद बढाउन माग गर्दै चार दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका थिए । 'राजनीतिक सहमति, दीर्घकालीन शान्ति एवं संविधानसभाबाट लोतान्त्रिक संविधान निर्माणका' लागि आफू आमरण अनसनमा बसेको उनको भनाइ थियो । उनलाई पार्टीका समर्थकले साथ दिएका थिए ।
सभासद् साह आमरण अनसनमै बसेको नजिकै संविधानसभा, राजनीतिक दलको खिचातानी र विवाद झल्काउने खालका दर्जनौं कार्टुन राखिएका थिए । कार्टुन हेर्ने पनि बाक्लै देखिन्थे ।
'लोकतान्त्रिक हिन्दू गणतन्त्र' स्थापनाको माग गर्दै नेपाल जनता पार्टी ब्यानर टाँगेर रिलेअनसमा बसेको थियो । राष्ट्रिय बेरोजगार युवा संघका प्रतिनिधि पनि दबाबका लागि संविधानसभा भवनबाहिर नाराबाजी गर्दै थिए । उनीहरूको माग पनि संविधानसभा बचाउने र संविधान लेखनका लागि सहमतिको बाटोमा जानुपर्ने थिए ।
उता दलित नागरिक समाज, क्षेत्री समाज राष्ट्रिय महासंघ, युवासंघ नेपालको रचनात्मक विभाग, नेविसंघ र नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि ब्यानर झुन्डाएका थिए । माओवादीनिकट भ्रातृसंगठन पनि संविधानसभाबाहिर धर्नामा थिए । शान्ति र संविधानको सुनिश्चिताका लागि माधव नेपालको राजीनामा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको ग्यारेन्टीका साथ संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्ने माग राख्दै थिए उनीहरू । माओवादीनिकटका भ्रातृसंगठन र मोर्चाहरू प्रधानमन्त्री नेपालको पुत्ला बोकेर उनीविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका थिए । सभासद्का पुत्ला दहन भए ।
संविधानसभा भवनअगाडि विस्फोट
काठमाडौं/ संविधानसभा भवनको पूर्वीद्वारनजिकै शुक्रबार साँझ बम विस्फोट भएको छ । साँझ आठ बजे भएको विस्फोटबाट कुनै मानवीय क्षति भएन । प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डिएसपी गणेश ऐरका अनुसार संविधानसभा भवनको पूर्वीद्वारनजिकैको रूखमा विस्फोट भएको हो । विस्फोट कसले र किन गरायो भन्ने खुलेको छैन । डिएसपी ऐरले बम नभई पटका विस्फोट भएको बताए । यसअघि गत शनिबार पनि संविधानसभा भवनअगाडि विस्फोट भएको थियो ।
