जनपक्षिय संविधान निर्माण आजको आवश्यकता र युवाहरुको एकता

मुलुकको राष्ट्रियता गंभिर संकटमा परेको छ । २०४६ साल भन्दा अगाडि नेपालको राट्रियतालाई राजाको निरंकुश शासनले कुजो बनाएको त थियो नै भने त्यसपछिका सरकारहरुबाट पनि महाकाली, टनकपुर, अरुण तेस्रो आयोजना, माथिल्लो कर्णाली, नौमुरे जलविद्युत आयोजना आदिको सम्बन्धमा गरेका सबै सन्धी–सम्झौताहरु नेपाल र नेपाली जनताहरुको हित र राष्ट्रियता विरुद्ध चालिएका अराष्ट्रिय कदम र सन्धी–सम्झौताहरु हुन् । अझै यस्ता कयौ अराष्ट्रिय सन्धी–सम्झौताहरु सरकारका कार्ययोजनाभित्र परेका छन् । मेघा हाईड्रो प्रोजेक्टको नाममा देशका सबै जल उर्जा र अन्य उपयोगमा प्रयोग गर्न सकिने नदिनालाहरुलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको हातमा सुम्पिदै जाने खतराहरु बढेर गएको छ । नेपालका पुर्व–पश्चिम र दक्षिणी सीमाका भु–भागहरु भारतको विस्तारवादी र प्रभुत्ववादी राज्यसत्ताबाट नेपाली सीमावर्ति भु–भागहरु मिचिईरहेको छ । भारतसंग सीमा जोडिएका करिब ५४ नाकाहरुबाट करिब ६८ हजार हेक्टर नेपाली जमिन भारतको सीमा सुरक्षा बलको आक्रमणबाट मिचिएको ठोस आधारहरु हाम्रो सामु छ । एकातिर नेपाली कालापानी क्षेत्रमा अझै पनि भारतीय सेनाको बेसक्याम बसेको छ भने अर्कोतिर नेपाली भुमि डुबान पार्ने खुर्दलोटन बा“ध र त्यस्तै प्रकृतिका बा“ध धमाधम निर्बाध बनाउ“दै लगिरहेको छ । सरकार गठन र पुनर्गठन धेरै भए तर जुनसुकै सरकार आए पनि यो सम्बन्धमा हाम्रो जमिनमा भारतीय सेना राख्न पाइदैन र नेपाली भुमि डुबान पार्न सक्ने बा“धहरु सीमावर्ती भु–भागमा बनाउन पाइदैन भनेर यो प्रक्रियालाई नेपाल सरकारबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नेपाली राष्ट्रवादी जनताहरुले सु्न्न पाएका छैनन् । भारतीय सत्तासंग विगतकालमा भएका असमान सन्धी–सम्झौताहरु बारे खारेजीको कुरासम्म नेपाल सरकार चलाउने शक्तिहरुले अझसम्म उठाएका छैनन् । भारत दीर्घकालिन योजना अन्तरगत नेपाली जमिन, जल र जंगलहरुलाई कसरी हस्तक्षेप र प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर अगाडि बढेको कुरा देखिरहदा पनि यहा“का शक्तिकेन्द्रहरु आ–आफ्नो स्वार्थको कारण बेखबर भएजस्तो गरेर बस्न बाध्य छन् । त्यति मात्र होइन यहा“का नदिनाला र प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई लिलाम बढाबड गर्ने कामलाई प्रश्रय दिएका छन् । यस्ता सबै प्रकारका विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र चलखेल भईरहदा पनि उनीहरुको विरुद्धमा सरकारको हैसियतबाट प्रतिरक्षा र प्रतिवाद गरिएको एउटा शसक्त उदाहरण छैन ।
प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी वित्तीय पूजीको दबदबालाई बेवास्ता गरिएको छ । यस्ता तत्वहरुको कारण दलाल र नोकरशाही पू“जीपतिहरुको उपस्थिति अझै बढेर गएको छ । पराधिन राष्ट्रिय नीतिको कारण स्वाभिमानी राष्ट्रिय पुजीपतिहरुको बलियो नेटवर्क बनाउनु पर्ने आवश्यकता संस्थागत हुन सकेको छैन । अहिलेसम्मका सरकारहरुको राष्ट्रिय पू“जी संरक्षण र संम्बद्र्धन गर्ने नीतिको अभाव र स्वावलम्बी अर्थनीतिको दिशामा जानु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणको अभावको कारण यी र यस्ता अबान्छित तत्वहरु क्रमश बढ्दै गइरहेका छन् । त्यी शक्तिहरुले उनीहरुका साथमा ल्याएका आर्थिक र मानसिक संस्कृतिले राष्ट्रियतालाई भत्ताभुङ्ग र लथालिङ्ग पार्दै जाने खतरा बढेर गएको छ । अन्तमा हाम्रो राष्ट्रिय संयन्त्र र शक्तिले राष्ट्रियता बचाउ“न नसक्ने अवस्थातिर हामी लम्किरहेका छौ । हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो हातबाट फुस्किदै गइरहेको छ ।
०६२÷६३ को महान जनआन्दोलन उठानको क्रममा सात राजनीतिक र नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुदे सहमतिको बुदा नं. ३ जो राष्ट्रियताको विरुद्धमा थियो, त्यसबाट जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कानुन बन्यो । त्यसले विदेशी नागरिकलाई कुनै न कुनै (घुस खाएर पनि) तरिकाबाट नेपाली नागरिकता दिने काम भयो । यो सम्झौताबाट ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले राष्ट्रियतामाथि ठूलो खेलबाड गरे र यो मुद्धालाई नाफा–घाटा र खरिदबिक्रिको माध्याम बनाइयो । यो अराष्ट्रिय कदमले संबिधान सभाको चुनावमा ठूलो नकारात्मक असर त पा¥यो नै, अझ यसले नेपाली राष्ट्रियतँको विरुद्धमा क्रमश दुरगामी नकारात्मक असर पार्दै लानेछ । देश क्रमशः सिक्किमीकरणको दिशमाा अघि बढ्ने छ ।
विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको दबदबापूर्ण उपस्थितिको कारण, अस्थिर र संक्रमणकालिन अवस्थाबाट फाइदा लिने शक्तिहरुको कारण र यहि अवस्थाबाट आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्न चाहने शक्तिहरुको कारणले देशमा जातीय सहिष्णुता र सद्भावमा पुर्वाग्रह र तनाव सृजना हुदै गइरहेका छ । जातीय आन्दोलनलाई पृथकतावादी आन्दोलनतिर मोड्ने खतरा सृजना भएको छ । उत्पीडित जाती र समुदायलाई एकातिरबाट उछालेर अर्कोतिर दमनको नीतिलाई अगाडि बढाउने वातावरण सृजना गर्न बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरु लागिपरेकोप्रति न्यायप्रेमी जनताले कुरा उठाउ“न थालेका छन् । त्यस्तै धार्मिक असहिष्णुतालाई बढुवा दिइदै गइएको छ । यसमा पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल तीब्र छ । त्यी शक्तिकेन्द्रहरुको सम्बन्ध नेपाली समाजका सबै अन्तरविरोधहरुमा भारी मात्रामा प्रवेश भएको छ ।
खुल्ला सीमाको कारण र नियमित नियगमनको अभावको कारण सीमा क्षेत्रमा मानव अपराध र दुर्ई नम्बरी व्यापारले प्रश्रय पाएको छ । त्योतिर नेपाल सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरुलाई नियमित पुनरावलोकन र जीर्णहरुलाई पुनस्र्थापन गर्ने काम सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन कि ? भन्ने शंका आम जनतालाई पर्न थालेको छ । विस्तारवादी विदेशी सत्तालाई नै यो काम सुम्पिईएको हो कि भन्ने आशंका परेको छ ।
देशको भौगोलिक, जातीय, धार्मिक विविधतालाई दुरुपयोग र असमानता लाद्न भरपर्दो अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । अहिलेसम्मका राजनेताहरुको चालचलन, उठबस, गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई हेर्दा र बुझ्दा यहा“को आफ्नै मौलिकपनालाई ब्यवस्थापन र संमृद्ध पार्ने भन्दा द्वण्द भड्काउनेतिर उद्दत भएको देखिन्छ । निकृष्ट राजनीतिक उद्देश्यको लागि यी अन्तरविरोधलाई प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यी कारणहरुले राष्ट्रिय एकताको अभावमा जातीय र क्षेत्रिय दरार बढ्दै गइरहेको छ ।
यहा व्याख्या नगरिएका अरु कयौ विषयहरु जो हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई आ“च पु¥याउने काम प्रत्यक्ष्ँ र परोक्षरुपले गरिरहेका छन्, त्यस्ता विषयहरुप्रति पनि आवश्यक ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ, तर त्यस्ता विषयहरुमा हामीले ध्यान दिनै सकिरहेका छैनौ । अहिले मुख्यत माथि उल्लेखित समस्याहरुलाई जस्ताको तस्तै राखेर राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको ब्याख्या गरिन्छ भने त्यो पूर्णत एकांकी निस्कर्ष बन्न जान्छ । राष्ट्रियताको प्रश्न खालि सीमा अतिक्रमणसंग मात्र जोडिएको हुन्न । प्रत्येक नेपालीको सोच्ने पद्धति, दलाल–नोकरशाही मानसिकता र नीरिहतासंग पनि जोडिएको छ । जातिय पुर्वाग्रह, जातीय आवाज र जातीय अविश्वाससंग मात्र जोडिएको छैन, प्रत्येक जातिको स्वाभिमान र स्वतन्त्र सहअस्तित्वसंग पनि जोडिएको छ । यी र यस्ता विषयहरुलाई पनि राष्ट्रियतासंग जोडेर हेरिनु पर्दछ । राष्ट्रियताको प्रश्न खालि एउटा जातीको मात्र सरोकारको विषय होइन भन्ने सत्यतालाई स्वीकार्दै जातीय सद्भाव र भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
यतिखेर हामी राष्ट्रिय सहमति र सार्थक जनसंविधानको निर्माणको प्रश्नसंग पनि अभिन्न रुपमा जोडिएका छौ । सबै न्यायप्रेमी जनता र दलहरुको अहिलेको प्रमुख अभिभारा मध्येको राष्ट्रिय सहमति र सार्थक जनपक्षीय संबिधान निर्माण , र संस्थागत गर्ने पनि हो । यसबाट जो कोही पंन्छिन सक्ने र यसलाई ओझेलमा पार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सबैले यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ कि ०६२÷६३ को महान जनआन्दोलन सामान्य परिवर्तनको लागि मात्र थिएन, बरु आमुल परिवर्तनको उद्दघोष पनि थियो ।
०६२÷६३ को महान जनआन्दोलनको दिशा निर्देश अनुसार संविधान सभाको चुनावबाट देश अगाडि बढिरहेको छ । दलहरुले आ–आºनो चुनावी घोषणा–पत्र अनुसार चुनाव लडे । जनताले सबै पार्टिहरुको आकार निर्धारण गर्र्दिए पनि । तर संबिधानसभाको बैठक शुरु हु“दानहु“दै सरकारको कुर्ची हत्याउने लोभिपापी गतिविधि शुरु हुन थाल्यो । ठुलो दलको हैसियतले तत्कालिन नेकपा(माओवादी) पार्टिले यो सरकार चलाउने दायित्व लिन पथ्र्यो नै, तर त्यसो हुने वित्तिकै नेपाली कांग्रेस विपक्ष दलमा बस्यो । त्यतिबेलादेखि नै सरकार गिराउने खेल खेलियो । संसद अवरुद्ध पार्ने कामहरु धेरैजसो नै गरियो ।
केहिदिन अगाडि जननिर्वाचित सरकारको प्रधान सेनापति बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपतिले ठाडो चुनौति दिदै रुक्मांगत कटुवालकै प्रधान सेनापतित्वमा सेनाको कमाण्ड रहने निर्देशन दिए, यो प्रकरणमा अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धाराले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले सैनिक शासनलाई निरन्तरता दिन पुगे । यो अवस्था निम्त्याउन आजका सत्ता साझेदार दलहरु खुलेरै लागेको कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्गै छ । यो कदमले जननिर्वाचित सरकारले राजीनामा दिनु पर्ने अवस्था आयो र नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो । यो कदमले अहिले चलिरहेको शान्ति प्रक्रियालाई दुरगामी नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ नै अर्कोतिर सरकार गिराउने र बनाउने गलत नजिरलाई पनि बाटो खुल्ला गरिदियो । यो नजिरले माओवादीको नेतृत्वको सरकार गिराउने खेलमा त सफल अस्त्र भयो नै, यहि नजिरबाट बनेको सरकार गिराउन पनि अबको दिनमा यो सशक्त हतियार बन्ने नै छ । वास्तवमा यस्तो हुनुमा सम्पुर्ण अन्तर्राट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरु, देशभित्रका पुनरुत्थान तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरु र सामान्य सुधारात्मक कामलाई पनि देख्न नचाहने शक्तिकेन्द्रहरुको नियमित ध्रुविकरण र सत्तालाई दुरुपयोग गर्न चाहनेहरुबाटै संभव भयो भन्ने कुरामा आम जनताहरु छर्लङ्गै हु“दै गइरहेको छ । त्यसैले यो कदमलाई तुरुन्त सच्याउ“नको लागि सचेत नागरिक र न्यायप्रेमी जनसमुदायले शसक्त भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
अहिले हामीले देखिरहेका छौ, सामान्य संसदीय पद्धतिलाई पनि कुल्चिएर सरकार गठन र पुनर्गठन प्रक्रियालाई निकृस्ट र लाजमर्दो ढंगले अगाडि बढाइएको छ । यसले यो प्रमाणित गराउ“छ कि सरकार लोभिपापी र भ्रस्टहरुको अखडा बनेको छ । यसमा केही साना दलहरु बाहेक के साना के ठुला सबै दलहरु यो गतिविधीको हिस्सेदारी बनेका छन् भन्दा अतियोक्ति नहोला । हामीले राष्ट्रपतिको यो असंबैधानिक कदमभित्र भएको कुनै पनि सरकारी गतिविधिलाई ठिक मान्न तयार हुनु हुदैन । अन्तरिम संबिधानको सामान्य संबैधानिक अधिकार क्षेत्र र नियमभित्र पनि दलहरु नरहने हो भने राष्टिय सहमति निश्चितरुपमा असंभव प्राय छ । अनावश्यक र अनियन्त्रित द्वण्द बढेर जाने संभावनालाई निम्त्याउछ । विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरु यही दिन पर्खेर बसिरहेका छन् भन्ने कुराप्रति पनि हामी सचेत शक्तिहरुले बुझ्न आवश्यक छ ।
महंगी, हत्या–हिंसा, अराजकता र दण्डहिनता अत्यन्त बढेर गएको छ । जनताका दैनिक सरोकारका विषयमा सत्तासिन दलहरु र सरकार संवेदनशिल छैन । सरकार गठन र गिराउने अंक गणितीय खेलमा भने दलहरु माहिर देखिन्छन् । सीमा अतिक्रमण हु“दा देशका सुरक्षा अंङ्गहरु छन् कि छैनन् भन्नेतिर स्वाभिमानी नागरिकको ध्यान खिचिन्छ । तर मुक्ति र आफ्नो अधिकारको लागि होमिएका आवाजहरुमाथि दमन गर्न तुरुन्त सुरक्षा बलहरु तैनाथ हुन्छन् । यो प्रकारको सत्ता र सरकारी संयन्त्रहरुले देशको राष्ट्रियता, जनताको जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्धाहरुलाई ठिक तरिकाले संचालन र ब्यवस्थापन गर्छ भनेर सोच्नु दिवास्वप्न हुनजान्छ । सत्तालिप्साको कारण जनताका आम सरोकारका विषयहरु ओझेल पर्नगएका छन् । यी सबै मुद्धाहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न अब नया“ स्तरबाट नसोचि नहुने बेला आएको छ । यी अन्तरविरोधलाई हल गर्न फेरि नया“ स्तरको आन्दोलनको उठान गर्न आवश्यक बनि सकेको छ । त्यसैले देशका सम्पुर्ण क्षेत्रहरुमा आमुल परिवर्तनको खा“चो छ । यो आवश्यकता र अनिवार्यतालाई पुरा गर्न अब युवा शक्तिले त्यो प्रकारको राजनीति पृष्ठभुमिमाथि राजनीतिक हस्तक्ष्ँेप नगरि सुखै छैन ।
अब देश पुरानै सहमति र पुरानै सोचाइ स्तरबाट अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि राष्ट्रिय आवश्यकता, जनतान्त्रिक मुद्धाहरु र स्वाभिमानका लडाईहरु धेरै सतहमा आइसकेका छन् । अग्रगमनका लागि नया“ नया“ आधारहरु पहिल्याउनु पर्ने आवश्यकता बढेको छ । सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुका न्यायोचित मागहरुलाई अबको भावी नेपालमा समेट्नु पर्ने छ । देशका सम्पुर्ण प्राकृतिक स्रोत र मानव संसाधनलाई सबैका लागि नया“ ढंगले परिचालन र वितरण गर्नु पर्ने छ । सम्पुर्ण असमानता, शोषण, भेदभाव र दमनलाई जरैदेखि ºयाक्नु पर्ने छ । त्यसैले सहमतिका नया“ आधार खोज्दै नया ढंगको राष्ट्रिय सहमतिमा नपुगि हामीलाई धरै छैन । तर राष्ट्रिय सहमति पश्चगमन र यथास्थितिमा खोजिनु अत्यन्तै भुल हुनेछ । यस्तो किन्चित पनि गरिनु हुन्न । यदि यस्तो स्थिति आएमा पश्चगमन र यथास्थितिवाद तथा अग्रगमन र आमुल परिवर्तनकारीहरु बीचको ध्रुविकरणलाई तीब्र बनाउन आवश्यक छ । आमने–सामनेको लडाईमा निर्णायार्थ होमिनु पर्नेछ र त्यसैको निरन्तरतामा क्रान्तिकारी परिवर्तनको मुद्धालाई सुनिश्चित गर्न फेरि नया“ राष्ट्रिय सहमतिमा जानु पर्ने छ । अथवा नया स्तरको राष्ट्रिय सहमतिले मात्र सार्थक जनपक्षिय संविधान निर्माण गर्न सक्ने छ । अब क्रान्तिकारी र न्यायप्रेमि जनताहरुले त्यो प्रकारको शक्ति समायोजन र ध्रुविकरणलाई शसक्तरुपमा अगाडि बढाएर जानु पर्ने आवश्यकताको बोध गर्न विलम्ब गरिनु हुन्न । देश यो प्रकारको प्रसव पीडामा लामो समयसम्म रहन सक्दैन । किनभने देश एउटा क्रान्तिकारी संकटको मोडबाट गुज्रिरहेको छ ।
यी माथि उल्लेखित पक्षहरुलाई संबोधन गर्ने हिसाबले दलहरुले चुनाव ताका आºनो घोषणा–पत्रमा उठाएका नारालाई साकार रुप दिन र त्यसैलाई आधार बनाएर नया चुनौतिलाई पनि सामना गर्न सक्ने सार्थक जनपक्षिय संविधान निर्माण नै आजको आवश्यकता हो। जनआधारित ठुला दलहरु र आमुल परिवर्तन चाहने साना दलहरुले पनि चुनाबी नारा यहि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिएका थिए । यसलाई लागू गरिदा यहाको मौलिकता, वास्तविकता र आवश्यकताको आधारमा हुनु पर्दछ । यो राष्ट्रिय सहमतिको बलियो आधार पनि हनेछ । अन्तरिम संविधानको मुलमर्मलाई नमान्ने हो भने, नेपाली समाजमा रहेका विद्यमान सामाजिक अन्तरविरोधलाई राम्ररी नबुभ्ने हो भने र नेपाली सार्बभौमिकतामाथि विदेशीको हस्तक्षेपलाई नदेख्ने हो भने यो संक्रमणकालिन अवस्था हाम्रो पक्षमा रहन सक्दैन । यी पक्ष्ँहरुलाई यदि नजरअन्दाज गर्ने हो भने संविधानसभा बीचैमा “ब्रेक डाउन” हुन सक्छ । यसले कसैलाई भलो गर्ने छैन । देश अबान्छित तत्वहरुको खेल मैदान बन्ने छ । यस्तो हुन नदिन हामी सचेत युवाहरु, देशभक्त, जनतान्त्रिक तथा क्रान्तिकारीहरुको अभिभारा हो ।

आजको 'युवादस्ता' र नेपाली क्रान्ति

भनिन्छ, देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको पूर्णः हिस्सा युवाहरूको छ । यो जनशक्ति नै मुलुकको रक्षा, विकास र पहिचानको आधार हो । मेरूदण्डरुपी युवा जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्ननसक्ने मुलुकको न रक्षा हुन्छ, न विकास, न पहिचान नै रहन्छ । त्यस्तो मुलुक कालान्तरमा रहँदैन । जहिलेसम्म रहन्छ त्यतिन्जेल पनि त्यसको विकास, पहिचान नरहे बराबरै हुन्छ । नेपाल पनि करबि त्यस्तै स्थितिबाट गुज्रँदै असफल राष्ट्रको दर्जामा पुग्दै पहिचान गुमाउन लाग्दा युवाहरूले यसको हात थाम्नेछन् ।यसको अस्तित्व त धानिएको छ, तर रक्षा र विकासको प्रश्न अझै समाधान भएको छैन । युवा क्रान्तिकारीहरूले त्यस्तो समाधान पनि अघि सारेका त छन्, तर सम्पूर्ण युवाहरू यो समाधानबारे सचेत र सहमत हुने कि नहुने, प्रश्न गम्भीर ढंगले खडा छ ।
को हुन् ती युवाहरू ? जसले मुलुकको गुम्नलागेको पहिचान र अस्तित्व बचाएका छन् । र के हो त्यो उपाय जसले मुलुकको रक्षा र विकासलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हैसियत राख्छ, अनि को हुन् के हुन् ती हर्कतहरू जसले मुलुकलाई विदेशी दाशता र पराधिनताको सिकार बनाए ? हामी यस आलेखमा यिनै प्रश्नहरूको सही उत्तरबारे चर्चा गर्नेछौँ ।
पहिले पहिलो प्रश्नतिर जाऊँ । मुलुकको पहिचान र अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्ने तिनै हुन् जसले नागरकि हकमाथि निरन्तर बलात्कार गरे, बुटबजारे, संगीन रोपे, र बन्दुक ताके । विदेशस्वार्थअघि घुँडा टेके, राष्ट्रिय सिमाको रक्षा गर्नुसट्टा आफ्नो माटोको बिक्रीमा कवाफ डकारे, आफ्ना चेलीहरूको अस्मिता माथिको बलात्कारमा सुरापान गरे। देशको युवाशक्तिको पलायनबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले स्वदेशमा महल बनाए र विदेशमा खाता खोले । ती कपुतहरू अझैपनि जीवित छन् तर आज तिनैले आफ्नो रुप बदलेका छन् । रुप फेरँिदैमा वस्तुको सार फेरँिदैन । भेँडाको छाला ओड्दैमा ब्वाँसो भेँडा हुँदैन । आखिर मौका हेरी ब्वाँसोले भँेडाको सिकार गरछिाड्छ । किनकि ब्वाँसोको धर्मनै मौकाहेरी भेँडाको सिकार गर्नु हो ।सवाल यो हो कि तत्व बुझेर पनि नबुझेकोझँै गर्नु वा नबुझाउनु दोष हो कि ? दोष ब्वाँसोको छैन, बुझ पचाउनेको हो ।
यहाँ प्रतिमान भेँडा अघिसार्दा भ्रम हुन सक्छ । भँेडा आखिर पशु हो । पशुको के दोष ? भन्ने प्रतिप्रश्न उठ्न सक्छ । तर प्रश्न त भँेडाको हैन, मानिसको हो, जनताको हो । प्रश्न ब्वाँसाको हैन, शासकहरूको हो, शोषकहरूको हो । शासनको सार शोषणमा टिकेको हुन्छ । शासनसत्ताको लामो इतिहास झुटो इतिहास हो । इतिहास जनताले निर्माण गर्छन् । त्यसको माग शासकहरूले गर्दैै आएका छन् । यो उल्टो परम्परालाई सुल्टाउनु वर्गसचेत जनताको कर्तव्य हो । इतिहास र सभ्यताको भोग जनताले नै गर्न पाउनुपर्छ । यसका निम्ति इतिहासदेखि वर्तमानसम्म जनताको तहबाट थुप्रै त्याग, बलिदान र वीरताका कृतिमानहरू खडा छन् । तिनलाई स्वणिर्म अक्षरमा लेख्नुपर्छ, गीत बनाएर गाउनुपर्छ, संस्कृति बनाएर व्यवहार गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको सच्चा इतिहास स्थापित गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तो इतिहास रचना गर्ने विवेक युवा जनहरूमा मात्रै हुन्छ । त्यस्तो गीत बनाएर गाउने कलाकार पारखी र गलाका धनी युवाहरू मात्रै हुन्छन् । त्यस्तो नवीन संस्कृतिको संरचना गर्ने र जीवन व्यवहारमा लागुगर्न सक्ने नैतिक र भौतिक शक्ति एवं सामथ्र्य पनि पूर्ण जनतासँगै हुन्छ । युवाहरूले नै भेँडारुपी ब्वाँसाशासकलाई पार्ने एम्बुस थाप्न सक्छन् । युवाहरूले नै तिनका छालाउतारी सक्कली स्वरुपमा उदाङ्गो तुल्याउन सक्छन् । के १०४ वर्षसम्म जहानियाँ शासन थोपर्ने राणाशासकहरूलाई नङ्गयाउने वीरतापूर्ण कर्मगर्ने दशरथचन्द, धर्मभक्त, गंगालाल र शुक्रराजहरू युवा थिएनन् ? अनि ३० वर्षे निरंकुश पंचायती शाहीराज र त्यही राजाको नयाँ संस्करण स्वरुप ०४६ देखि ०६३ सम्म संसदवादी दलहरूकापालनहार ज्ञानेन्द्रराजलाई जंगल धपाउने जनयुुद्ध र जन - आन्दोलनहरूका १०,००० भन्दा बढी वीर सहिदहरू युवा थिएनन् ?
हो तिनै वीर, बहादुरहरू, युवाका जीवित अनुयायीहरू हुन् जसले मुलुकलाई असफलराष्ट्र हुनबाट जोगाए, देशको अस्तित्व बचाए, देशको अस्तित्व बेचेर र बन्दकी राखेर शासनगर्नेहरूलाई धुलो चटाए, जंगल धपाए र धुलो चाटेका र जंगल धपाइएका प्रेतात्माहरूको पीडाबाट मुलुकलाई र मुलुकवासीलाई निश्चिन्त गराउन अर्कोबलिदानी गररिहेकाछन् र आवश्यक बलिदानीका खातिर फेरपिनि तयार छन् । ती हुन् देशका वर्गसचेत युवा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू ।क्रान्तिकारी युवा संगठन तिनै युवा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू युवासापेक्ष संगठित राजनीतिक संगठनहो जसले ०६, ०२८, ०३८, ०४६, ५२, ०६३, र अब ०६६/०६७   को क्रान्तिकारी सामाजिक रुपान्तरण आन्दोलनको निरन्तरतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । आज तिनै युवाहरू २४० को संख्यामा संविधानसभामा सदस्य छन् । तिनैको नेतृत्वमा नौ महिनासम्म देशले नेतृत्वपायो । लोकपि्रय र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम अघिसारेपछि देशी विदेशी षड्यन्त्रस्वरूप संस्थाको खेलमा ऊ अहिले प्रतिपक्ष भूमिकामा छ । देशले एक कदममात्रै अग्रगतिलिनपनि उसैका नीतिगत एजेन्डाविना सम्भव नभैरहेको स्थितिमा आज मुलुकको निकाशको एकमात्र सर्त बनिरहँदा सिंगो शक्ति अर्को आन्दोलनको आँधीवेरीको तयारीमा जुटिरहेको छ । थप वीरता, बहादुरी र बलिदानीका निम्ति आफ्नो विवेकको पौरख गररिहेको छ । त्यही विवेक, वीरता, बहादुरी र बलिदानीनै देशको रक्षा, विकाश र विपुलताको भावी विरासत हुनेछ ।
आजको विश्वमा युवाजनमत पुरानो वर्गसमाज युगान्त र नयाँ- वर्गविहीन युग निर्माणको सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्न व्यग्र छ । कुनैपनि युगको समय हुन्छ । अबको समय पुँजीवादी युग समाप्तीको समय भएर आएको छ । आदिम साम्यवादको स्थान दास-मालिक युगले, दास-मालिक युगको स्थान सामन्ती युगले र सामन्ती युगको स्थान पुँजीवादी युगले लिएजस्तै पुँजीवादी युगको स्थान अब साम्यवादी युगले लिने दिन नजिकिएको छ र त्यसको आगमनलाई स्वागत गर्न विश्वका क्रान्तिकारी युवाहरू अग्रपंक्तीमा उभिएका छन् ।समयको काल गयो पुँजीवाद आज पतनको स्थितिमा छ । विश्वका लाखौं र करोडौं युवाहरू आज बेरोजगार भैरहेकाछन् । उत्पादन र वितरणमा रहेको असन्तुलन अर्थात् पँुजीवादको विशेषतामा चुलिएको अराजकताको स्वाभाविक परिणाम स्वरुप आज विश्व अपूर्व आघातबाट गुजि्रएको छ । सेयर बजार सुकेका छन्। विश्वमा प्रतिदिन ७ देखि १० हजारको संख्यामा मजदुरहरू बेरोजगार भएर सडकमा पुगिरहेका छन् । विगत ६ महिनादेखिको यो क्रमलाई मात्रै गणना गर्ने हो भने प्रतिमहिना ३ लाख र ६ महिनामा १८ लाखका दरले मानिसहरू बेरोजगार हुँदैजाँदा पुँजीवादलाई आफ्नो सत्ता बचाइराख्न अब धेरै दिन सम्भव छैन ।आफ्नो चरत्रिअनुुसार उसले अब गर्ने भनेको हालसम्म थुपारएिका सहकारी शस्त्रअस्त्रहरूको सहारामा द्वन्द्व, युद्धहरू मञ्चन गर्ने र तिनै बेरोजगार युवाहरूलाई प्रयोग गरेर कमजोर मुलुकहरूका श्रोत र सभ्यतामाथि थप कब्जा गर्ने मात्रै हो जहाँ लाखौँ र करोडौँ युवाहरूको, जनसमुदायहरूको, राष्ट्र र राज्यहरूको नाम र निशाना मेटिने छ । यो तथ्यलाई आजका युवाहरूले विशेषतः लामो राजनीतिबाट गुजि्रएका नेपाली क्रान्तिकारी युवाहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्, देखेका छन् । करोडौँ युवाहरूकोही पनि शोषणकारी पँुजीवादको बचाउका निम्ति सतिजान सक्तैनन् ।युवाको स्वभाव सहजीवन, शान्ति र संवृद्धिको पक्षपोषण गर्ने हुँदा बरु ती उल्टै पुँजीवादका मलामी बन्नेछन् ।
लेनिन भन्नुहुन्छ, कुनैपनि राजनैतिक  संगठन आफ्नो लागि राजनैतिक प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयासमा हुन्छ । हाम्रो पनि उद्देश्य क्रान्तिकारी सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्नु हो अव देश हाँक्ने जिम्मा युवाहरुको हो यसको नेतृत्व क्रान्तिकारी सचेत युवाहरुले गर्नुपर्छ  ।

शुभकामना

           शुभकामना

स्‍वदेश तथा बिदेशमा रहनु हुने सम्‍पुर्ण श्रमजिवि नेपाली दाजुभाई तथा 

दिदिबहिनि हरु मा नयाँ बर्ष २०६७ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना 

व्‍यक्त गर्न चाहान्‍छौँ ! साथै नव बर्ष ले सम्‍पुर्ण नेपाली हरुमा स्‍थायी शान्‍ती अमनचैन छावस्‌, चेतनशील,प्रगतिशिल,परिवर्तनशील समाज निर्माण  का लागी सम्‍पुर्ण नेपालि हरु एक हुन सकौँ ! निम्‍न वर्गिय महिला, वृद्व,

अपाङ्‍ग, दलित जनजाति,भाषा,धर्म,लिङ्‍ग र राज्‍यद्वारा उपेक्षित सबै तह

तप्‍का मा  रहेका  सबैलाई  समेट्‍ने गरी नायाँ संबिधान निर्माणहोस ! 

स्‍वदेश मै रोजगारी, उत्‍पादन मुलक शिक्षा, उधोगधन्‍दा, कल कारखाना,

जडिबुटी जन्‍य वस्‍तुहरुको व्‍यवस्‍थित  होस ,बिकाश होस ! लोड सेडिङ 

बाट मुक्त भै सबै नेपालीहरु  अग्रगमनको  दिसातर्फ  लम्‍कन सकौँ ! 

आतंकबाद,अपहरण, हत्या हिंशाबाट सबै जनहरूको सुरक्षा होस !

बोल्नेहरुले स्वतन्त्र  बोल्न पाओस  लेख्नेहरूले स्वतन्त्र लेख्न पाओस !

नयाँ बर्ष ले  सबै नेपा लीहरुको जिवन मा सुनौलो बिहानि ल्‍याओस !!  

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका संपुर्ण नेपाली  दाजुभाई,दिदि बहिनिहरु लाई

नव बर्ष २०६७  साल को सुखद उपलक्षमा  उत्तरोत्तर प्रगति एवं सु-स्‍वास्‍थ्‍य 

र दिर्घायु को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त  गर्न चाहन्‍छौँ !!!

                    क. जनमुक्ति

अध्यक्ष:क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपाल
केन्द्रिय कमिटी                                                               

                                              

                                                नेपाली युवा एकता समाज भारत
                                                         प्रवासी नेपाली युवा संघ साउदीअरव
                                                       नेपाली श्रमजिवि युवा समाज मलेसिया

http://www.yubakranti.blogspot.com/
http://www.yubasandesh.webs.com/                                                                        

इमेल ठेगाना   yubasandesh@gmail.com ,
yubasandesh@yahoo.com                      

युवाक्रान्ति डट ब्लगस्पोट डट कम

प्रभाकरण अन्त्यको अर्थ

तमिल विद्रोही नेता भेलुपिल्लाई प्रभाकरण युद्धमा मारिएका छन् । उनी कुनै सिनेमाको नायकझैँ अन्तिम लडाइँ जितेर फर्केनन् । बरु, आफ्ना सबैभन्दा निकटका मान्छेसँगसँगै मरे । सरकारी आक्रमणमा उनलाई मारिएको वा उनलाई पक्रेर मारिएको हो भने त्यस्तो हत्या यतिवेला अनेक प्रश्न लिएर समयका अगाडि खडा छ । मृत्युसँगै उनका गुन-बैगुन चर्चामा छन् र धेरैले उनलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेका छन् । सामान्यतया एउटा प्रचलित भनाइ छ— उनी कसैका लागि आतंकवादी होलान् त कसैका लागि विद्रोही वा सहिद होलान् । तर, त्यति मात्र छैन प्रभाकरण अन्त्यको अर्थ । उनको अन्त्यसँगै श्रीलंकामा २५ वर्षदेखि जारी हिंसात्मक तमिल विद्रोहको अन्त्य भएको छ । तर, यसले नै तमिल र तमिलजस्ता विद्रोहका आधार समाप्त भएको तथ्य मान्ने वेला भने भएको छैन । जेजस्तो भए पनि श्रीलंकामा तमिलका लागि अलग इलम स्थापना गर्ने अभियान भने अहिले सदाका लागि अन्त्य भएजस्तो देखिएको छ ।
प्रभाकरणको उदय उत्तर-औपनिवेशिक राजनीतिको एउटा गतिलो विम्ब हो । बेलायती साम्राज्यवादीले श्रीलंकामा चियाखेतीका लागि सस्तो श्रम आपूर्ति गर्नका लागि नजिकैको भारतीय राज्य तमिलनाडुबाट लगेका तमिलहरूले कालान्तरमा श्रीलंकाको झन्डै १७ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्न पुगे । श्रीलंकाको स्वतन्त्रतापछि बहुसंख्यक हुँदाहुँदै पनि सिंहाली शासकहरूमा एकप्रकारको त्रास रह्यो र तिनले तमिललाई राज्यसत्तामा समान अधिकार र पहुँच दिन चाहेनन् । तिनीहरूको जातीय अहंकारवाद र अन्ध-राष्ट्रवादबाट तमिलहरू सिकार बन्दै रहे । त्यसबाट मुक्तिका लागि भएका सबै प्रयास तुहिएपछि प्रभाकरणले हिंसात्मक विद्रोह संगठित गरे । गलामा साइनाइड भिरेका आत्मघाती लडाकु दस्ताका माध्यमबाट उनले भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीदेखी श्रीलंकाका सिंहल र तमिल राजनीतिज्ञको हत्या गराएर एकप्रकारले आफ्नो मिसनका लागि भयानक आतंकवादी बाटो पछ्याए । विश्वभर छरिएको तमिल डायस्पोराको सहानुभूति र तमिलनाडुका जातीय आफन्तहरूको समेत सहयोगमा उनको आन्दोलन व्यापक रूपमा फैलियो र एकपटक त सम्पूर्ण पूर्वी-श्रीलंका उनको नियन्त्रणमा पुग्यो । तर, उनले यसरी हतियार र जनसाधारणका बलमा स्थापित आफ्नो शक्तिलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकेनन् । परिणामस्वरूप उनले हजारौँको बलिदानमा आर्जन गरेको शक्ति समाप्त भयो, उनीसँगै ।
इतिहासमा कतिपय आन्दोलन र तिनको सफलता त्यसको नेतृत्वका क्षमतामा निर्भर हुन्छन् । नेपालमा पनि माओवादीले आफ्नो शस्त्रबलका सीमा नबुझेको भए यो आन्दोलन पनि समाप्त हुनसक्थ्यो, तर प्रचण्डले त्यसलाई सफलतापूर्वक रूपान्तरण गराए । प्रभाकरणका लागि पनि हतियार बिसाएर तमिललाई अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने धेरै अवसर थिए । उनले त्यो अवसर बुझेको देखिएन । उनले आफ्नो विद्रोहका सीमालाई अतिरञ्जनापूर्वक बुझे । त्यही अतिरञ्जनाले उनलाई त सिध्यायो-सिध्यायो, तमिलका आकांक्षामा पनि डढेलो सल्कायो । उनको पतनबाट नेपालका केही पृथकतावादी संगठनले पनि शिक्षा लिए राम्रो हुन्थ्यो ।