संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप

काठमाडौं, जेठ : विघटनको संघारमा पुगेको संविधानसभा दलहरूबीच अन्तिम घडीमा भएको सहमतिले बल्लतल्ल जोगिएको छ　। आफैंले तोकेको समयभित्र संविधान बनाउन असफल भएपछि दलहरूले शुक्रबार मध्यरात संविधानसभाको आयु एक वर्ष तन्काउने सहमति गरेका छन्　।
दलहरूबीचको सहमतिपछि मध्यराति बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठकले संविधानसभाको म्याद थप्न सरकारले ल्याएको अन्तरिम संविधानको आठौँ संशोधन विधेयक दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ　। संविधानसभाको म्याद सकिन २० मिनेट बाँकी छँदा -राति ११ः४० मा) सुरु भएको संसद् बैठकले सरकारी विधेयक पारित गरेपछि संविधानसभाको आयु ०६८ जेठ १४ गतेसम्मका लागि लम्बिएको छ　।  म्याद थपको साँचो बोकेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सर्त बनाएको थियो भने कांग्रेस र एमालेले प्याकेजमा सहमति खोजिनुपर्ने अडान राखेका थिए　। सत्ताधारी प्रमुख दुई दलको आड पाएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कुनै हालतमा राजीनामा दिन तयार भएनन्　।
दुवै पक्ष आ-आफनै हठमा कायम रहेपछि शुक्रबार अबेरसम्म संविधानसभाबारे अन्योल र अनिश्चय कायम थियो　। म्याद सकिनुभन्दा करिब दुई घन्टा अघिमात्र माओवादी र सरकार दुवै पक्ष केही लचिलो भएपछि सहमति सम्भव बनेको हो　। तीनदलीय सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न 'अविलम्ब' राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिने भएका छन्　। कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले प्रस्तुत गरेको सरकारी विधेयकलाई सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पक्षमा ५ सय ८० र विपक्षमा ५ मत पर्‍यो　। मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा निर्णय लिइएको हो　। सरकारी विधेयकको विपक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले मात्रै मत हालेको छ　। मतदानमा ५ सय ८५ सभासद्ले भाग लिएका थिए　। चार सभासद् भने मतदान हुँदा बैठकमा उपस्थित भएनन्　।
सरकारी विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले संविधान निर्माणको काममा जुट्नुपर्ने समयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तालिप्साको खेलमा लागेको आरोप लगाए　। अहिलेको संविधानसभाको म्याद थप्नुको सट्टा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने उनले बताए　। 'अहिलेको उत्तम विकल्प संविधानसभाको आयु बढाउने नभएर ताजा जनादेश लिनु हो,' गुरुङले भने　।
संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा दलहरू एकमत हुन नसक्दा बिहान आठ बजे बोलाइएको संसद् बैठक झन्डै १६ घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो　। समयाभावका कारण संविधान संशोधन प्रक्रिया छोट्याइयो　। व्यवस्थापिका संसद् नियमावलीको नियम ६५ र ६७ निलम्बन गरेर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो　। विधेयक पारित गर्दा दुईपटक संसद् बैठक बस्यो　।
दलहरूबीच सहमति भएपछि संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै माओवादीका तर्फब्ााट देव गुरुङ र एकराज भण्डारी तथा सद्भावनाकी सरिता गिरीले सरकारी विधेयकविरुद्ध सचिवालयमा दिएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए　।
दलहरूले तीनबुँदे प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेका छन्　। शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा संविधान निर्माणका बाँकी कामहरूलाई पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ पूरा गर्ने, संविधानसभाको समयावधि एक वर्ष थप गर्ने र प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ　। प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष्ा झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरेका छन्　।
सरकारी विधेयक पारित भएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै आफूले राजीनामा दिने बताए　। 'राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ　। दलहरूबीच सहमति हुनेबित्तिकै म राजीनामा दिन्छु,' पत्रकारहरूबीच प्रधानमन्त्री नेपालले भने　।
त्यसअघि दिनभरि संविधानसभा भवनभित्रै दलहरूबीच सहमतिको लामो प्रयास भएको थियो　। प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका नेताहरू संविधानसभा भवनमा जम्मा भएका थिए　। द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय मात्रै नभएर एउटै दलका नेताहरूबीच पनि दिनभरि वार्ता चलेको थियो　।
यसरी भयो सहमति
काठमाडौं/ बिहानैदखि प्रमुख तीन दलबीच निरन्तर वैठकहरु भइरहे पनि अबेरसम्म सहमति नजिक पुगेका थिएनन्　। अन्तिम समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र सत्ताधारी कांग्रेस/एमाले आ-आफ्ना अडानमा क्रमशः लचिलो बन्दै गएपछि सहमति सम्भव भयो　।
शुरुमा माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्न प्रधानमन्त्रीको राजिनामा शर्तका रुपमा राखेको थियो भने कांग्रेस/एमालेले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका थिए　। साँझ परेपछि माओवादीले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो　। कांग्रेस/एमाले भने टसमस भएनन्　।
दलहरुबीच द्विपक्षिय, त्रिपक्षिय र बहुपक्षिय वार्ता हुँदै गयो, कांग्रेस/एमाले पनि लचिलो बन्दै गए　। कांग्रेस/एमालेले सहमतिपत्रमा 'राष्ट्रिय सरकार गठनकालागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने' शब्द राख्न सकिने प्रस्ताव गरे　। माओवादीले भने राजिनामा नै लेख्नुपर्ने अडान लियो　।
अन्ततः सहमतिपत्रमा 'राष्ट्रिय सरकार गठनकालागि उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने' वाक्यांशमा दुवै पक्ष मञ्जुर भए　। यद्यपी, माओवादीले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने समयावधि नै तोक्नुपर्ने अडान राख्यो　।
बिस्तारै दलहरु आफ्ना अडानमा अझ लचिलो बन्दै आए　। वार्तामा संलग्न एक नेताका अनुसार अन्तिम समयमा एमाले नेता केपी ओलीको उपस्थितिपछि वार्तामा निणर्ायक सहमति बनेको हो　। उनले पहिला कांग्रेस नेताहरुसित छलफल गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसित गोप्य छलफल गरेका थिए　। त्यही छलफल निर्णयक बन्योउ　। नेता ओलीले आफुले प्रस्ताव गरेको 'राष्ट्रिय सरकार गठनकालागि प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजिनामा गर्न तत्पर रहने' शब्द सहमतिपत्रमा राख्न कांग्रेस र माओवादी नेताहरुलाई मनाउन सफल भए　।
कांग्रेस र माओवादी नेताहरुलाई मनाउन सफल भएपछि नेता ओली सवा एघार बजे संविधानसभा भवनबाट बाहिरिए　। 'कुरा मिल्यो, अब संविधानसभाको म्याद थपिन्छ', बाहिरिने क्रममा मुसुमुसु हास्दै ओलीले नयाँ पत्रिकालाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए　।

दिनभर के-के भयो ?

 काठमाडौं, जेठ : बिहान आठ बजेका लागि डाकिएको बैठक संविधानसभाका मुख्य तीन दल सहमतिमा पुग्न नसकेपछि समयमै बस्न सकेन　। पार्टी संसदीय दलको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा मतदान गर्ने ह्विप जारी गरी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल बिहान आठ बजे नै संविधानसभा भवन पुगेका थिए　। खनाललगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानसभा भवन छिरेका थिए　। नौ बजे संविधानसभा भवन पुगेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल दलहरूबीच सहमति नभएपछि ९ बजेर ४७ मिनेटमा बाहिरिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार र्फकेका थिए　।
कांग्रेस कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला साढे ११ बजे संविधानसभा भवन पुगेपछि एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबीच दुईपक्षीय छलफल भएको थियो　। दुवै दलले संविधानसभाको म्याद थपका लागि माओवादीलाई आग्रह गर्ने र म्याद थपका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको सर्तलाई नमान्ने सहमति गरेका थिए　।
त्यसलगत्तै बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो　। कांग्रेस र एमालेको दुईपक्षीय बैठक र माओवादी स्थायी समितिको बैठकपछि तीन दलका शीर्ष नेता र वार्ताटोलीका सदस्य त्रिपक्षीय वार्तामा सहभागी भएका थिए　। शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि तीनै दल सहमत भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको समयसीमा तोक्ने विषयमा उनीहरूबीच कुरा मिलिरहेको थिएन　। माओवादीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने मिति तोकेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो भने कांग्रेस र एमालेले शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्याकेजमा सहमति भएपछि कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अडान राखेका थिए　।
यसैबीच तीन दलका शीर्ष नेता र वार्ता टोलीका सदस्यहरूबीच दुईपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठक पटकपटक बसेको थियो　। पटकपटक सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै र त्यसमा छलफल गर्दै दुईपक्षीय वार्ता भएका थिए　। छलफलमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेता थिए　। कांग्रेस कार्यबाहक सभापति कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसी, नेताहरू रामशरण महत, कृष्ण सिटौला, पूर्वसांसद् अमरेशकुमार सिंह सहभागी थिए　। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेताहरू भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली वार्तामा दिनभर खटिरहेका थिए　। वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली भने साँझपछि मात्र वार्तामा सहभागी भएका थिए　। नेताहरूका व्यक्तिगत भेटघाट पनि दिनभर नै चलिरह्यो　। एमाले अध्यक्ष खनाल र माओवादी अध्यक्ष दाहाल तथा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाबीच पटकपटक व्यक्तिगत तवरमा समेत दिउँसो पटकपटक कुराकानी भएको थियो　
यता संविधानसभा भवनबाट बाहिरिएर कार्यालय र्फकेका प्रधानमन्त्री नेपालले पार्टीका आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यसँग परामर्श गरिरहेका थिए　। प्रधानमन्त्री नेपाल, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच नयाँ परिस्थितिबारे भेटवार्ता भएको थियो　। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गच्छदार बाहिरिएलगत्तै एमाले वरिष्ठ नेता ओली सिंहदरबार छिरेका थिए　। उनले प्रधानमन्त्री नेपालसँग लामो समय एकान्तमा परामर्श गरेका थिए　।
दलहरुबीच सहमति नहुने देखेपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरी आचार्यले संविधानसभा परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफुले तयार गरेको संविधान सार्वजनिक गरेका थिए　। संविधान नबन्ने पक्का भएपछि आफुले मुलुकलाई संविधानविहन हुन नदिन संविधान सार्वजनिक गरेको उनले बताए　।
साँझ दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल म्याद थपबारे भएको सहमति प्रयास जानकारी गराउन र सहमति नभए चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न राष्ट्रपति भवनमा पुगेका थिए　। राष्ट्रपतिसमक्ष सहमति प्रयासबारे प्रधानमन्त्री नेपालले जानकारी गराएर र्फकेपछि एमाले वरिष्ठ नेता ओली संविधानसभा भवनमा पुगेका थिए　। छलफलमा ओलीको सहभागितापछि अन्तिम अवस्थामा दलहरू सहमतिनजिक पुगेका थिए　। ओलीले कांग्रेस नेताहरूसँग छुट्टै भेट गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरेपछि दलहरू त्रिपक्षीय सहमतिमा पुगेका हुन्　। ओली तीन दल संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सहमति गरी प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेट्न राति प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए　। ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री नेपाल संविधानसभा भवनमा राति छिरेका थिए र संसद्को बैठक सुरु भएको थियो　।
यसअघि रामचन्द्र झालगायतका एमाले सभासद्ले पार्टी अध्यक्ष भलनाथ खनाललाई घेराउ गरी प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन वा नसके आफैं पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए　। अध्यक्ष खनालपक्षीय केही सभासद्ले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन दबाब दिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटीका ६२ जना सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको म्यान्डेटविपरीत सहमति नगर्न खबरदारी गर्ने बेहोरामा हस्ताक्षर गरेका थिए　।
दलहरूबीच संविधानसभाको अवधि थप्न सहमति ढिलो भइरहेकै वेला महिला सभासद्हरूले भने संविधानसभाको अवधि थप्न छिटो सहमतिमा पुग्न दबाब दिँदै रोस्ट्रममा नाराबाजी गरेका थिए　।

नयाँ अध्याय सुरु भयो
माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री

अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधनले संविधानसभाको म्याद बढेको छ　। यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो　। हामीले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने एक वर्षको समय फेरि पाएका छौं　। यो समयमा हामीले शान्तिप्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्दछ　। साथै, यो समयलाई संविधान निर्माण कार्यमा लाग्न र सहमतीय राजनीतिको नयाँ यात्रा सुरु गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ　। दलहरूबीच निर्माण भएको सहमतिबाट राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ　। दलहरूबीच निर्माण भएको सहमतिमा म बाधक बन्दिनँ　।

जनताको जित भयो
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष माओवादी

नेपाली जनताको चाहना शान्ति र संविधान हो, यसको जित भएको छ　। यो प्रक्रियालाई भत्काउन खोज्ने प्रवृत्तिको पराजित भएको छ　। यो हामी सबै नेपालीको महान् जित हो　। आज जुन सहमति निर्माण भएको छ, त्यसले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन र संविधान लेखनको कुरालाई सुनिश्चिता गरेको छ　। यो हामी सबैका निम्ति गर्वको कुरा हो　।
राम्रोसँग उपयोग गर्नुपर्छ
रामचन्द्र पौडेल, नेता संसदीय दल कांग्रेस
राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै दलहरूबीच निर्माण भएको सहमतिबाट संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढेको छ　। यो एक वर्षलाई शान्ति र संविधान निर्माणमा राम्रोसँग उपयोग गर्नुपर्दछ　। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साकार बनाउन र राम्रो संविधान निर्माणका लागि अबको एक वर्षलाई हामी उपयोग गर्नेछांै, साथै यसका आधारमा जारी शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनेछौं　। यसका लागि हामी तत्कालै दलहरूबीच वार्ता र संवादलाई अघि बढाउनेछौं　। प्रमुख तीन दलबीच शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने, संविधानसभाको म्याद थप गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनतर्फ अग्रसर हुने सहमति भएको छ　।

हामी सक्षम भयौं
झलनाथ खनाल, अध्यक्ष एमाले
राति साढे एक बजेसम्म लगाएर अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन भएको छ　। यसले संविधानसभाको समय एक वर्षका लागि बढेको छ　। संविधानसभाको समय बढाउने सिलसिलाले अत्यन्त जटिल रूप लिन पुग्यो, तर हामी अन्तिम समयमा आएर भए पनि सहमतिमा पुगेका छौं　। संविधानसभा समाप्त हुने भयो भन्नेमा विश्वको नै ध्यान नेपालतर्फ तानिएका वेला नेपालका राजनीतिक दल आपसमा द्वन्द्व गर्न मात्र होइन, सहमति निर्माण गर्न पनि सक्षम छन् भन्ने हामीले देखाएका छौं　। अब बहुमतीय प्रक्रियाबाट नभई राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं　। राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्ने र यथाशीघ्र नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति हामीबीच भएको छ　। आइतबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्नेछ र त्यस बैठकले दलहरूको नयाँ यात्रा तय गर्नेछ　।

संविधानसभा र माओवादी

काठमाडौं, जेठ : संविधानसभा र माओवादीबीचको अन्तर्सम्बन्ध अरू दलभन्दा धेरै छ । सायद यसैले माओवादी भन्ने गर्छ 'हामीले जन्माएका हौँ संविधानसभा ।'
माओवादीले जनयुद्धकालभर संविधानसभाको मुद्दा उठाइरह्यो भने यसैका कारण दुई पटकसम्मका शान्तिवार्ता विफल भए । दसौं हजार नागरिकको ज्यान गयो, कयौं बेपत्ता, कयौं घाइते, कयौं अपांग भए, अनगिन्ती विस्थापित पनि भए ।
राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाबाट जनताका समस्या समाधान नहुने ठहर गर्दै माओवादीले ०५२ फागुन १ देखि जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले माओवादीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि माओवादीले ०५८ साउन ८ मा युद्धविराम गरी शान्तिवार्तामा बस्ने सहमति गर्‍यो ।
माओवादीले शान्तिवार्तामा गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने मुख्य माग सरकारसँग पेस गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, सरकारको प्रतिनिधिले त्यो मागलाई ठाडै अस्वीकार गरे । उनीहरूले ०४७ सालको संविधानमा सामान्य सुधार गर्ने बताए । कात्तिक २८ गते गोदावारीको तेस्रो वार्तामा माओवादीले गणतन्त्रको मागलाई स्थगित गर्‍यो र संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि सार्‍यो । तर, सरकार 'सबै ढोका बन्द गरी युद्धकै तयारीमा लागेको' भन्दै माओवादी अध्यक्षले ०५८ मंसिर ६ मा वक्तव्यमार्फत युद्धविराम भंग भएको घोषणा गरे । संविधानसभाकै मुद्दाले पहिलो वार्ता भंगको अवस्था आयो ।
वार्ता भंगलगत्तै ०५८ मंसिर ८ मा माओवादीले दाङ-घोराही ब्यारेक र आसपासका प्रहरीचौकीमाथि हमला गर्‍यो । सरकारले मंसिर ११ मा संकटकाल लगाई सेना परिचालन गर्‍यो । माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको टाउकोको मोल ५० लाखसम्म तोकियो । संकटकाल लगाइयो । रेडकर्नर नोटिस जारी भयो । माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरियो पनि ।
नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँगै माओवादी अध्यक्षले ०५९ वैशाख ३१ मा संसद्को छलफलबाट संकट समाधान गरी देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजान पत्राचार गरे । त्यसलगत्तै ०५८ जेठ ८ मा देउवाले संसद् विघटन गरे ।
सरकार-माओवादी दोस्रो चरणको युद्धविराम भएपछि माओवादीले वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा र मातृका यादव सदस्य रहेको वार्ताटोली घोषणा गर्‍यो । सरकारले युद्धविराम भएको तीन महिनापछि ६ जनाको वार्ता टोली घोषणा गर्‍यो जसमा मन्त्रीहरूमा बद्री मण्डल, रमेशनाथ पाण्डे, उपेन्द्र देवकोटा, नारायणसिंह पुन र अनुराधा कोइराला थिए । माओवादी वार्ता टोली ०५९ चैत १५ गते काठमाडौं, नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सार्वजनिक भयो । दोस्रो चरणको वार्तामा माओवादीले आफ्नो बटम लाइनका रूपमा गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभा अगाडि सार्‍यो । वार्तामा सरकार माओवादीबीच केही सहमति भए ।
सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा राजाको सरकार बनाएपछि वार्ताटोलीमा मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापालाई घोषणा गरियो । तर, त्यतिखेर वार्ता भंग हुने स्थितिमा पुग्दै थियो । ०६० साउन ३२ मा दाङको हापुरेमा तेस्रो वार्ता तयारीकै दिन शाही सेनाले रामेछापको दोरम्बामा २१ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको हत्या गर्‍यो । 'वार्तामा माओवादीलाई भुल्याएर शाही सेनाले माओवादीलाई घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने गुरुयोजना' देखिएको भन्दै ०६० भदौ १० मा युद्धविराम भंग भएको घोषणा गरियो । दोस्रो वार्ता पनि भंग भयो संविधानसभाको मागका कारण ।
संविधानसभा निर्वाचनमा जानेलगायतका १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ०६२ मंसिर ७ मा सात दल र माओवादीबीच । त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदै ०६२-६३ मा जनआन्दोलन भयो । माओवादी फौजी कारवाही बढे । अन्तत जनआन्दोलन सफल भयो र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो, वार्ता हुँदै गए र ७ मंसिर ०६३ मा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो । १९ हजार लडाकु शिविरमा बसे । त्यसपछि बनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा माओवादीले प्रतिनिधित्व गर्‍यो । अन्तरिम संविधान बन्यो र दलहरूबीच संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक अग्रगामी परिवर्तन गर्ने सहमति भयो ।
दुईपटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन स्थगित भयो । तैपनि तेस्रोपटकमा ०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाको निर्वाचनमा ५५ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये नौ वटा राजनीतिक दलले दुई सय ४० सिटको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आ-आफ्ना उम्मेदवार प्रतिनिधि निर्वाचन गराए । त्यसमा एक सय २० सिट माओवादीले जित्यो । ६ दशकदेखि थाती रहेको संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो र माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।
संविधानसभाको निर्वाचनकै आधारमा निर्वाचन भएको चार महिनापछि माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो । नौ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गर्‍यो माओवादीले । सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेका कदम असंवैधानिक भएको र यसले दोहोर सत्ताको खतरा रहेको भन्दै प्रचण्डले २१ वैशाख ०६६ मा राजीनामा गरे । राजीनामासँगै प्रचण्डले संविधानसभा विघटनको षड्यन्त्र सुरु भएको बताए ।
त्यसपछि माओवादीले संविधानसभाबाट नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा सुल्टाउने प्रयास गर्‍यो, तर यसले सदनमा ठाउँ पाएन । माओवादीले एक वर्षसम्म सडक र सदन आन्दोलन चर्कायो । आफ्ना माग सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आयो माओवादीले । दलहरूबीच बढ्दो विवादले गत चैतदेखि संविधानसभाको कामसमेत प्रभावित भयो ।
यस्तैमा माओवादीको पछिल्लोपटक १० जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सहमति प्रणालीमा जाने सुनिश्चितता र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संविधानसाको म्याद थप्नुको औचित्य नहुने निर्णय लियो । अन्ततः माओवादी यही निर्णयमा बस्यो र १४ जेठमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र सहमति प्रणालीमा जाने सुनिश्चितता नभएपछि संविधानसभाको म्याद बढाउन सहमत भएन अन्तिमसम्म । तर, पौने एघार बजे तीन दलको बैठकले संविधानसभा बढाउने विषयमा सहमति कायम गरेपछि डुब्नै थालेको संविधानसभाको जहाज बच्यो ।

संविधानसभा बाहिर जे देखियो
संविधानसभाको अन्तिम दिन १४ जेठमा संविधानसभा परिसरमा जति चहलपहल थियो त्यसभन्दा कम थिएन भवनबाहिरको चहलपहल । आक्रोश, निराशा र चिन्ता देखिन्थ्यो संविधानसभा बचाउन र सहमतिका वातावरण बनाउनका लागि दबाब दिन सडकमा आएका सर्वसाधारणमा ।
बिहान आठ बजेदेखि नै संविधानसभा भवनभित्र र बाहिर चहलपहल बढेको थियो । दिउँसोको गर्मीका बाबजुद दिनभर सडक तातिरह्यो । साँझपख ब्यानरमुनि बसेका मात्र होइन दबाब दिन आउने सर्वसाधारणको संख्या पनि बढेको थियो । बेलुकी पौने आठतिर संविधानसभा भवन बाहिर ठूलो आवाज आउँदा भागाभाग भए मानिसहरू, पछि त्यो पटका भएको थाहा भयो ।
शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनपर्ने, नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने, संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने र सबै दल सहभागी राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने मागसहित सडकमा आएका थिए विभिन्न संघसंगठन । राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनदेखि नागरिक समाज र स्वयं सभासद् पनि दबाबका लागि सडकमा देखिन्थे । एउटा धर्नासँग अर्को धर्नामा बसेकाहरू जोडिएरसमेत बसेका थिए । सबैका आ-आफ्ना माग र नारा थिए, तर साझा मुद्दा थियो 'संविधानसभा विघटन नगर र सहमतिमा अगाडि बढ ।'
बाहिर धर्नामा बसेकामध्ये कोही भाषण गर्नमा व्यस्त थिए । कोही नाराबाजी गर्दै थिए त कोही संविधानसभा भवनमा भइरहेका घटनाक्रम जान्न रेडियो सुनिरहेका । धेरैले चासो दिइरहेका थिए, भित्र दलहरूबीच सहमति के भयो ? वार्ता चल्दै छ कि छैन ? के संविधानसा विघटन होला ? के प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देलान् ?
बानेश्वर क्षेत्रमा बसेका दर्जनौं धर्नाकारी संस्थाका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणले सडक कब्जा गरेपछि त्यस क्षेत्रमा यातायात सेवा प्रभावित भइरहेको थियो । सभासद् र पत्रकार संविधानसभा परिसरबाट भित्र-बाहिर गरिरहेका थिए । ठाँउ-ठाँउमा धर्ना र आमरण अनसमनमा बसेका थिए मानिसहरू संविधानसभा भवनबाहिर बानेश्वर क्षेत्रको सडकमा । सडकको धर्नालाई मध्यनजर गरेर ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएका थिए । सडकसँग जोडिएका चिया र खाजा पसल व्यस्त थिए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद् सचिवालय 'संविधानसभा विघटन नगर' भन्दै दबाबमूलक धर्नामा थियो । आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अपांग, अति सीमान्तकृत, लोपोन्मुख मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको अधिकार एवं पहिचान सुनिश्चित गर्ने मूल आधार संविधानसभा भएको भन्दै यसलाई बचाउनुपर्ने उसको माग थियो ।
नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि भुइँमा पलेटी कसेर बसेका थिए । उनीहरू 'संविधानसभा विघटन नगर, सहमतिको सरकार निर्माण गर, प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ' लगयातका नारा लेखेका ब्यानर र प्लेकार्डमा देखिन्थे । स्वतन्त्र नागरिक समाजका प्लेकार्ड बोकेको एउटा समूह पनि धर्नामा बसेको थियो र माग पनि एउटै थियो 'संविधानसभा बचाऊ, शान्तिप्रक्रिया पूरा गर ।'
त्यसैगरी कपिलवस्तुका सभासद् अभिषेकप्रताप शाह पनि संविधानसभाको म्याद बढाउन माग गर्दै चार दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका थिए । 'राजनीतिक सहमति, दीर्घकालीन शान्ति एवं संविधानसभाबाट लोतान्त्रिक संविधान निर्माणका' लागि आफू आमरण अनसनमा बसेको उनको भनाइ थियो । उनलाई पार्टीका समर्थकले साथ दिएका थिए ।
सभासद् साह आमरण अनसनमै बसेको नजिकै संविधानसभा, राजनीतिक दलको खिचातानी र विवाद झल्काउने खालका दर्जनौं कार्टुन राखिएका थिए । कार्टुन हेर्ने पनि बाक्लै देखिन्थे ।
'लोकतान्त्रिक हिन्दू गणतन्त्र' स्थापनाको माग गर्दै नेपाल जनता पार्टी ब्यानर टाँगेर रिलेअनसमा बसेको थियो । राष्ट्रिय बेरोजगार युवा संघका प्रतिनिधि पनि दबाबका लागि संविधानसभा भवनबाहिर नाराबाजी गर्दै थिए । उनीहरूको माग पनि संविधानसभा बचाउने र संविधान लेखनका लागि सहमतिको बाटोमा जानुपर्ने थिए ।
उता दलित नागरिक समाज, क्षेत्री समाज राष्ट्रिय महासंघ, युवासंघ नेपालको रचनात्मक विभाग, नेविसंघ र नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि ब्यानर झुन्डाएका थिए । माओवादीनिकट भ्रातृसंगठन पनि संविधानसभाबाहिर धर्नामा थिए । शान्ति र संविधानको सुनिश्चिताका लागि माधव नेपालको राजीनामा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको ग्यारेन्टीका साथ संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्ने माग राख्दै थिए उनीहरू । माओवादीनिकटका भ्रातृसंगठन र मोर्चाहरू प्रधानमन्त्री नेपालको पुत्ला बोकेर उनीविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका थिए । सभासद्का पुत्ला दहन भए ।

संविधानसभा भवनअगाडि विस्फोट
काठमाडौं/ संविधानसभा भवनको पूर्वीद्वारनजिकै शुक्रबार साँझ बम विस्फोट भएको छ । साँझ आठ बजे भएको विस्फोटबाट कुनै मानवीय क्षति भएन । प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डिएसपी गणेश ऐरका अनुसार संविधानसभा भवनको पूर्वीद्वारनजिकैको रूखमा विस्फोट भएको हो । विस्फोट कसले र किन गरायो भन्ने खुलेको छैन । डिएसपी ऐरले बम नभई पटका विस्फोट भएको बताए । यसअघि गत शनिबार पनि संविधानसभा भवनअगाडि विस्फोट भएको थियो ।

मेघालयबाट नेपाली लखेटिए

        ४३ वर्षपछि थातथलो फेरियो-
झापा, जेठ १२- चौध वर्षको उमेरमा काम खोज्दै मेघालय पुग्दा बुटवलका नेत्रबहादुर विकलाई मुग्लान पनि आफ्नै आँगनजस्तै लागेको थियो। रहनसहन र भेषभुषा मिलेकाले मात्र होइन देखे-भेटेकाले नेपाली बोलेकाले उनलाई त्यो ठाउँ पराई लागेन। तर, ४३ वर्षपछि त्यही भूमिमा आफ्नो भाषाकै कारण उनले झन्डै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। नेपाली भाषी भएकैले स्थानीय खासी समुदायको आक्रमणमा उनी पनि परे। 'नेपाली हो भन्दै मर्नेगरी कुटे,' मेघालयको छालाङबाट भागेर मंगलबार काँकरभिट्टा आइपुगेका ५७ वर्षीय विकले भने, 'बल्लबल्ल ज्यान जोगाएर यहाँ आइपुगियो।'  ज्यान लिने धम्की बारम्बार आउन थालेपछि उनी वृद्ध आमा र लालाबालासहित जन्मभूमि आइपुगेका छन्। मेघालयका आदिवासी खासीहरूले रातैपिच्छे धम्क्याउन थालेपछि सबथोक माया मारेर हिँडेको उनले बताए। 'मर्नुभन्दा हिँड्नै जाती,' विकले भने, 'नछाडे मार्छौं, घर जलाउँछौं भन्न थाले।' आफ्ना छरछिमेकले पनि सँगै गाउँ छाडेको उनले बताए।
 कोइलाखानीमा मजदुरी गरेरै चार दसक बिताएका विक डेरामा बस्थे। सबेरै खानी गयो, दिनभरि गाडीमा कोइला लोड गर्‍यो, साँझ फर्कियो - यही उनको दैनिकी थियो। जति गर्‍यो त्यति ज्याला बढी पाइने हुनाले त्यस दिन उनी छिट्टै काममा गएका थिए। तर, धेरै कमाउन हतारहतार खानी पुगेका उनले ज्यानमारा हमला सहनुपर्‍यो।
 'काम सुरु गर्नै आँट्या थेँ,' त्यसदिनको घटना सुनाउँदै विकले नागरिकसँग भने, 'एक्कासी ढाडमा गह्रौं चिज बज्रियो, पछाडि फर्किन खोज्दा छातीमा उसैगरी ड्याम्म लाग्यो।'
 दुई/तीनजनाले ढुंगा हानेको बताउने उनलाई त्यसको कारण भने थाहै भएन। 'हिँड्ने बेला तँ नेपाली होइन? मेघालय छाडेर गइहाल भन्दै धम्क्याएर हिँडे,' उनले थपे, 'त्यसपछि अरूले मलाई अस्पताल लगे।' तीन दिनको उपचारपछि बोल्न सक्ने भएका उनलाई अहिले पनि खोक्दा, खाँदा र थुक निल्दा छाती दुख्छ।
 घरको कमजोर अवस्थाले आफूलाई हुर्र्कौलो उमेरमै मुग्लान जाने बाध्यता परेको उनले बताए। 'खानीमा सबै नेपाली दाजुभाइ छन्,' लामोसमय त्यहाँ काम गर्नुको कारणबारे उनले भने, 'उतै अडिएँ।'
 राम्रो आम्दानी हुँदै गएपछि डेढ दसकअघि उनले परिवार पनि उतै लगेका थिए। राम्ररी काम चल्दा दैनिक हजार भारुसम्म हाजिरा (ज्याला) बसाउने उनले आफ्ना दुई भाइलाई खानीमै काम लगाएका थिए। 'छोराले उतै राम्रो हुन्छ भनेपछि ग'का थियौं,' विककी ७० वर्षीया आमा पवित्राले भनिन्, 'अहिले घर न घाटको पारे।'
 उनीहरू हतारमा भाग्दा दुःख गरेर जोडेका भाँडाकुँडा र लत्ताकपडा ल्याउन भ्याएनन्। 'सबथोक राम्रै थियो,' खेदिनुको कारण राम्ररी थाहा नपाएकी पवित्राले गला अवरुद्ध पार्दै भनिन्, 'के गर्नु असत्तीहरूले बस्न देनन्।'
 चार केटाकेटीसहित नौजनाको परिवार मंगलबारै पुर्ख्यौली थलो बुटवल लागेको छ। 'यतै हलो जोतिन्छ,' आक्रमणमा घाइते नेत्रले भने, 'कम्तीमा खेदिनु त पर्दैन।'
 नेत्रबहादुरजस्ता वर्षौं मुग्लानमा पसिना चुहाएर उतैका रैथाने बनिसकेका ४० हजारभन्दा बढीले नेपाली भाषी भएकै कारण खेदिनुपर्‍यो। उनी त परिवारसहित पुर्ख्यौली गाउँ फर्के। तर, मुग्लान पसेका धेरैको नेपालमा टेक्ने ठाउँ छुटिसकेको छ। मंगलबार मात्रै त्यस्ता सयौं नेपालीभाषी काँकडभिट्टा आइपुगे।
 लांगपीको सीमा विवादमा आसाम प्रहरीले गोली चलाउँदा चार खासीको मृत्यु भएपछि बदला लिने नाममा नेपालीहरू तारो बनेका हुन्। खासीले अहिले नेपालीलाई खोजी-खोजी आक्रमण गरिरहेका छन्। सोमबारसम्म १७ जनाले ज्यान गुमाइसकेको आधिकारिक तथ्यांक आएको छ।
 'भारतको संविधान प्रतिकूल घटना'
भारतको मेघालयमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका नेपाली भाषी स्थानीय खासी समुदायबाट खेदिएको घटना भारतको संविधान र कानुन प्रतिकूल रहेको मानव अधिकार संगठनले जनाएको छ।
सीमा र अन्य विभिन्न बहानामा एक साताभित्रै १७ नेपालीको हत्या भएको र यसबाट ४० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएको घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रसमेत उल्लंघन गरेको संगठनद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा छ। मेघालयका नेपाली भाषीको जीवा र मानवअधिकार रक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चल्न भारत सरकार तथा राष्ट्र संघसमक्ष अपिल गरिएको छ। नागरिक 

६०१ सभासदहरुको किरियाक्रम सम्पन्न

काठमाडौं जेठ तोकिएको समयमा संविधान नबन्ने निश्चित भएपछि हास्य टेलीशृखला मेरी बास्सैका निर्देशक तथा अभिनेताद्वय केदार घिमिरे (माग्नेबूढा) र सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले मंगलबार कपाल-दाह्री खौरेर सेतो वस्त्र धारण गरी संविधानको शोक मनाएका छन् । संविधान बनाउने वाचा गरेर जनताबाट चुनिएर आएका ६०१ जना सभासद्ले समयमा संविधान नबनाएकाले उनीहरूको असक्षमताप्रति दुःख मनाउन यसो गरिएको उनीहरूले बताए । अभिनेत्री कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले पनि सेतो वस्त्र धारण गरी एक छाक छोडिन् । केदारले एक वर्षअघि नै तोकिएको समय जेठ १४ भित्र संविधान बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले संविधान नबनेसम्म दाह्री-कपाल नकाट्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, सांस्कृतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा इजरायल जाँदै गर्दा दिल्ली अध्यागमनले उनलाई आतंकवादीको आशंकामा रोकेपछि बाध्य भएर दाह्री काटेका थिए । पछि मुलुक फर्किएपछि भने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिएका उनलाई उनका जोडी सीतारामले पनि साथ दिएका थिए ।
मंगलबार यो जोडीले सीतारामनिवास ललितपुरको खुमलटारमा केस मुन्डन गरी टाउकोमा सेतो टालो बाँधेर शोक मनायो ।
केदार र सीतारामको केस मुन्डन होउन्जेल मेरी बास्सैका अर्का कलाकार सुरज चापागाईं (बान्द्रे) ले भने एउटा खुट्टो उचालेर जनआन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको पीडाबोध गरेका थिए । 'संविधान बनाउन पठाएका ६०१ सभासद्ले जनताको पसिनामा मोज गर्नुबाहेक अरू केही गरेनन्, 'आक्रोशित हुँदै केदार र सीताराम सँगसँगै बोले, 'संविधान बनाउनभन्दा पनि कुर्सीको लुछाचुँडीमै लागेकाले संविधान बनाउन दबाब दिनका लागि हामीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ । सारा नेपाली जनताको आशा त्यसै तुहियो । त्यसैले यी ६०१ सभासद् पदको किरिया गरेका हौँ ।'
आफूहरूले पहिला निर्धारित मितिमा संविधान नबने पशुपतिमा गएर कुशको ६०१ सभासद्को पुत्ला बनाएर दाहसंस्कार गर्ने भने तैपनि परिवर्तित अवस्थालाई विचार गरी त्यसो नगरिएको उनीहरूको कथन छ । नेताहरू सत्ताकै खेलमा केन्दि्रत भएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवारी बोध गराउन कपाल मुन्डन गरेर शोक मनाउनु परेको सीतारामले बताए । आफ्ना श्रीमान् (सीताराम) कै अगाडि सेतो वस्त्र लगाएकी कुञ्जनाले आफ्नो लागि पतिभन्दा देश ठूलो भएको बताइन् । उनले भनिन्, 'नेताहरूको यस्तै बाँदरे प्रवृत्तिका कारण भोलि मातृभूमि नै नरहे पतिको के काम ?' मनोरञ्जनका अलावा देश, समाज र राष्ट्रप्रति पनि कलाकारको उत्तिकै दायित्व हुने भएकाले आफूहरूले यसो गरेको कथन उनीहरूको छ ।

युनिटीका दुई सञ्चालक पक्राउ / सम्पत्ति रोक्का

काठमाडौं, जेष्ठ ५

युनिटी इन्टरनेशनलका संचालकहरु मध्ये दुई जनालाई सोमवार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने अन्य ६ जनाको तीव्ररुपले खोजी गरिरहेको छ । सरकारले सोमबारै संस्थाका सञ्चालकहरुको नामका खाता रोक्का गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई केन्दि्रय बैंकमार्फत् निर्देशन दिएको छ ।गृह मन्त्रालले सोमवार साँझ नेपाल प्रहरी, अध्यागमन विभाग, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई गोप्य, अत्यन्त जरुरी पत्र लेख्दै आठ संचालकहरुलाई 'तत्काल पक्राउ गर्न' लिखित निर्देशन दिएको छ । त्यसरी दिएको निर्देशनमा उनीहरुलाई पक्राउ गर्न नसके 'अर्को आदेश नभएसम्म कुनैपनि अवस्थामा नेपाल बाहिर जान नदिन' निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा युनिटीका सन्चालकहरु पक्राउ गरिए लगत्तै ललितपुरस्थित राजस्व अनुसन्ध्ान विभागको कार्यालयमा बुझाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।ललितपुर प्रहरी प्रमुख बिक्रम थापाका अनुसार, पक्राउ पर्नेहरुमा आर्थिक विभागका निर्देशक भीम गुरुङ र यात्रा निर्देशक नेत्र राजवंशी छन् । गुरुङ्ग दिव्यनगर छ स्थायी निवासी हुन भने राजवशी झापा चकचकी स्थायी निवासी हुन । दुवैलाई प्रहरीले जावलाखेलस्थित युनिटी टावरमा छापा मारी पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउका लागी जारी गरिएको पत्रमा संचालकहरुको नागरिकता नम्बर, बुवाको नाम र स्थायी ठेगाना समेत उल्लेख छ । त्यसरी दिएको आदेशमा दुई सन्चालकहरु कृष्णबहादुर र बिष्णुबहादुर एकै घरका दाजुभाई भएको खुल्न आएको छ ।यसअघि गृह मन्त्रालयले आइतवार साँझ देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अत्यान्तजरुरी छाप लगाएको पत्र फ्याक्स मार्फत परिपत्र गर्दै युनिटिका संचालकहरुलाई नियन्त्रणमा लिई उनीहरुले गर्दै आएको काम कारवाही बारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । बीमा र बैक सम्बद्ध चारवटा प्रमुख नियमन निकायहरु राष्ट्र बैक, बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयसग परामर्श गरेपछि सरकारले युनिटीका संचालकहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान थाल्न सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएको हो । पक्राउ गरिएकालाई पहिलो चरणमा अनुमति नलिई बिमा र बैकिङ्ग व्यवशाय गरी सर्वसाधरणलाई ठगी गरेको र विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
युनिटीका पदाधिकारीहरुलाई पक्राउ गर्न जादा पक्राउ गर्न जाँदा टावर परिसरमा केही समय तनाव उत्पन्न भएको थियो । युनिटीले ठगी गरेको समाचार पत्रपत्रिका छपिएपछि रकम फिर्ता माग्नेहरुको जावलाखेलस्थित युनिटी टावर देशभरिका जिल्लास्थित कार्यालयमा बिहानैदेखि भीड लागेको थियो । एसपी थापा भन्छन-'प्रमाणहरु नष्ट नहुन् भनी युनिटीका मुख्यालय मानिने टावरमा ताला लगाएका छौं ।'गृह मन्त्रालयले आफनै सूचना सयन्त्रबाट युनिटी इन्टरनेशनलका बारे विस्तृत विवरण संकलन गरेर अध्ययन गर्दा ठगी गरिरहेको खुल्न आएपछि अन्य सरकारी निकायको निर्णय प्रतिक्षा नगरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । युनिटीले 'बीमा र बैकिङ्ग कम्पनीको झै कारोवार गरिरहेको तर सम्बद्ध दुवै निकायबाट अनुमति नलिएको जस्ता दर्जनौ सरकारी नियमहरु मिचेको खुल्न आएको छ ।

सम्पत्ति रोक्काको पत्र

सञ्चालकहरुको नाममा रहेको घर जग्गा र सवारी साधान पनि रोक्का गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था र मालपोत कार्यालयलाई सोमबार पत्र पठाएको छ ।सरकारले गरेको अनुसन्धानमा युनिटीले राष्ट्र बैंकको स्विकृति विना निक्षेप भन्दै करोडौ रकम उठाएको गरेको, विमा समितिको स्विकृति विना एस्योरेन्स भन्दै बीमा पोलिसी विक्री गरेको र सेवा र अन्य कर नतिरेको देखिएपछि यस्तो निर्णय भएको हो । राष्ट्र बैंकबाट स्विकृति प्राप्त संस्थालेमात्र निक्षेप संकलन गर्न पाउछन् ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक र बीमा समितिका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक राममणि दवाडीको संयोजकत्वको समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तीन वटै कानून वेवास्ता गर्दै ठूलो परिमाणमा रकम संकलन गरेको ठहर गरेको हो । त्यस लगत्तै ८ जना सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले मातहत प्रहरी कार्यालयहरुलाई आइतबार नै निर्देशन दिएको थियो ।युनिटीले पिरामिड शैलिको नेटवर्किङ व्यापारमार्फत सदस्य बनाउने भन्दै जनही करिब १५ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको थियो । स्वदेश र विदेशमा गरी ६ लाख ५० हजार सदस्य रहेको कम्प्नीका पदाधिकारीले बताउने गरेका छन् । यस आधारमा १० अर्ब रुपैया संकलन भइसकेको छ ।
'तर अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुले प्रचारका लागि धेरै भनिएपनि ३ लाख ५० हजारमात्र सदस्य भएको बताए' अर्थ सम्बद्ध श्रोतले भन्यो । यस आधारमा पनि रकम झण्डै सवा ५ अर्ब रुपैया हुन्छ । विभिन्न दलका राजनीतिकर्मी, सरकारी कर्मचारी लगायतलाई प्रभावमा पारी व्यवसाय विस्तार गरिरहेको थियो ।सदस्यलाई निक्षेप भन्ने रसिद दिने गरेको पाइएको पनि सम्बद्ध श्रोतले बतायो । 'फिना कोअपरेटिभमा निक्षेप भनेर जम्मा गरेपनि व्यक्तिको नाममा खाता देखिएन' उनले भने 'संस्थाको नाममा मात्र खाता छ ।' संस्थाको नामको खातामा करिब ८ करोड रुपैया देखिएपनि पछिल्लो केही दिनमात्र मात्र डेढ करोड झिकेको समेत उनले बताए । 'अरु रकम भेटिएको छैन, थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।' १५ हजारमध्ये १३ हजार निक्षेप भनेर र २ हजार रुपैया छुटमा स्वास्थ्य जाँच तथा एस्योरेन्स भन्दै बीमा रकम लिने गरेका छन् । संस्थाको वासलात र अन्य वित्तिय विवरण अध्ययन गर्न बाकी रहेको पनि उनले बताए ।
'कतिपय जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तलब लिन जाने शिक्षकहरुलाई लेखापालहरुले नै सदस्य बन्न दवाव दिने गरेकेा समेत पाइयो' अर्का एक अधिकारीले भने - 'यो जालो धेरै भित्र सम्म पुगेको हुनु पर्छ ।'नियमति आम्दानी हुने आधार नभई सर्वसाधारणबाट उठाएको रकमबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको महात्वाकांक्षी योजनापछि यो संस्था धेरैको चासोमा परेको थियो । केही अघिमात्र पर्यटन मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति लिएको थियो । त्यस लगत्तै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमै छानविन थालेको थियो । विभिन्न दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरुको शुभकामना मन्तब्य, फोटो, भिडियोमार्फत देशमा र विदेशमा मानिसलाई प्रभाव पार्ने गरेको समेत खुल्न आएको छ ।

पक्राउको सूचि

१ स्याङ्गजा फेदीखोला ६ का प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ्ग ।

२ पर्वत, अर्थरडाडा ३ का कृष्णबहादुर क्षेत्री

३ पर्वत, अर्थरडाडा ३ का बिष्णबहादुर क्षेत्री

४ वाग्लुङ्ग, वालिङ्ग ३ का महेन्द्र केशी

५ झापा, चकचकी ५ का नेत्र राजवशी

६ नवलपरासी, सुनवल २ का इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा

७ चितवन दिव्यनगर ६का भिमबहादुर गुरुङ्ग

८तेह्रथुम, मोराहाङ्ग ५ का विश्वनाथ गौतम

कहाँ गयो युनिटीले जम्मा पारेको अर्बौ रुपैयाँ ?

साढे ६ लाख सदस्यबाट ६ अर्बभन्दा बढी पैसा उठाउने युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा बचत गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पाउन सकेको छैन। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार संकलित रकम कम्पनीका सञ्चालकले विदेश पुर्‍याएको अनुमान छ। गैरकानुनी रुपमा व्यापार गरिरहेको युनिटीका सञ्चालकको खाता रोक्का गरी सरकारले कम्पनीको नाममा रहेको रकमबारे अनुसन्धान गरेको थियो।
कम्पनीले ग्राहक (सदस्य)बाट उठाएको रकम फिना वर्ल्ड सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको दाबी गरेको थियो। सरकारी अध्ययनअनुसार यो सहकारी संस्थामा अहिले सात करोड रुपैयाँ मात्र भेटिएको छ। स्रोतका अनुसार कम्पनीले मुद्दति खातामा ८० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। मुद्दति खातालाई चल्तीमा परिवर्तन गरेर ७३ करोड रुपैयाँ झिकेको पाइएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकलाई जानकारी दिए। अध्ययनमा अहिलेसम्म कम्पनीको वासलात (हिसाब किताब ) मा २० करोड रकम मात्र देखिएको छ,' ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार कम्पनीका सञ्चालकले सदस्यबाट उठाएको पैसा कम्पनीका नाममा नराखी व्यक्तिगत रुपमा लगेको शंका गरिएको छ। यतिधेरै ग्राहकको रकम उठाएको कम्पनीको हिसाबकिताब २० करोड मात्र देखिनुले पैसा विदेश पुर्‍याइएको देखिन्छ,' उनले भने।
कम्पनीले दिएको ग्राहकको तथ्यांक र सरकारी अध्ययनमा फरक देखिएको छ। युनिटीले सरकारी अधिकारीसँग तीन लाख २४ हजार ग्राहक रहेको जानकारी गराएको थियो। सरकारी अध्ययनमा कम्पनीका ३ लाख ६४ हजारमात्र ग्राहक भेटिएका छन्। ती ग्राहकलाई समेत सबैलाई बिल भरपाई नदिई ठग्ने नियत कम्पनीको देखिएको स्रोतले बताएको छ।
कम्पनीले तीमध्ये साढे दुई लाखलाई बिल भर्पाइ दिएको देखिएको छैन। कम्पनीका अधिकारीले कम्प्युटर बिलिङ दिने भन्दै ग्राहकलाई पन्छाउने गरिएको रहेछ,' ती अधिकारीले भने। कम्पनीको कारोबार र ग्राहकबाट संकलन भएको रकम हिनामिना भएकाले कम्पनीका लेखापरीक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिने भएको छ। लेखापरीक्षकले कम्पनीको हिसाबकिताब दुरुस्त राखेको देखिएको छैन,' स्रोतले भन्यो, कम्पनीका लेखापाललाई नियन्त्रणमा लिएर यथार्थ बिवरण ल्याउने प्रयास गरिनेछ।'
सरकारले कम्पनीका संचालक विरुद्ध ठगी मुद्दा र निक्षेप अपचलनको आरोपमा कारवाही बढाउने भएको छ। सरकारले गैरकानुनी रुपमा नेटवर्क व्यापार गरिरहेको युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका संचालकहरुको बैंक खाता, चल अचलसम्पत्ति रोक्का र विदेश जान रोक लगाइसकेको छ।सरकारले सोमबार कम्पनीका अध्यक्ष काशीप्रसाद गुरुङ, प्रबन्ध निर्देशक बिष्णुबहादुर क्षेत्री, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, नेत्र राजवंशी, इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, भीमबहादुर गुरुङ र विश्वनाथ गौतमको बैंक खातादेखि विदेश जान रोक लगाएको थियो। एस्युरेन्स योजनाअन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना ग्राहक (जसलाई ऊ सदस्य' भन्छ) सँग प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो। यसवापत् ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना मृत्यु बीमा र १ लाख रुपैयाँको स्वाभाविक मृत्यु बीमा सुविधा दिने उसले घोषणा गरेको थियो।

सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा
सरकारले युनिटीका सञ्चालकविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मंगलबार ठगी मुद्दा दायर गरेको छ। कम्पनीका सञ्चालकद्वय भीम गुरुङ र नेत्रलाल राजवंशीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। गुरुङ र राजवंशीलाई प्रहरीले सोमबार गिरफ्तार गरेको थियो। मुद्दामा कम्पनीले गैरकानुनी रुपमा निक्षेप संकलन गरेको जिकिर गरिएको छ।

देशभरका युनिटी लिडर काठमाडौँका गेस्टहाउसमा
नेटवर्किङ मार्केटिङको आवरणमा गैरकानुनी गतिविधि गरेको सार्वजनिक भएपछि विभिन्न जिल्लामा छरिएका युनिटीका लिडरहरु काठमाडौंमा भेला भएका छन्।सदस्यहरुले रकम फिर्ताको माग गर्दै कार्यालय घेराउ गर्न थालेपछि उनीहरु जिल्लास्थित कार्यालय बन्द गरेर काठमाडौं भित्रिएका हुन। स्रोतका अनुसार युनिटीका लिडरहरु उपत्यकाको सुन्धारा, ठमेल क्षेत्रको गेष्ट हाउस छरिएर बसेका छन्।
ठमेलमा भेटिएका एक लिडरले पैसा फिर्ता माग्न आउने सदस्यहरुको संख्या बढेपछि जिल्लामा बस्नै नसक्ने अवस्था भएकाले काठमाडौं आएको बताए। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ति लिडरले भने। उनीहरु सदस्यको रकम कसरी फिर्ता दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न काठमाडौं आएपनि मुख्य सञ्चालकहरु सम्पर्क बाहिर रहेकाले अन्यौलमा परेका छन्। केही सञ्चालकहरु फोनमा भेटिने गरेपनि उनीहरुले पैसा फिर्ता गराउने भन्दा पनि '२/३ दिन पर्ख सबै सेटल हुन्छ' भनेर आश्वासन दिने गरेको ति लिडरले बताए।
स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा जम्मा भएका लिडरहरुलाई काशिराज र विष्णुले माथिल्लोस्तरमा सहमतीका लागि प्रयास जारी रहेको भन्दै सहमती हुने दावी गर्ने गरेका छन्। विश्वस्तस्रोतका अनुसार उनीहरुले लिडरहरुलाई समस्या समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छद्धार र कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहसँग छलफल भईरहेको र तीन/चार दिनमा सबै समस्या समाधान हुने आश्वासन दिने गरेका छन्।
उनीहरले लिडरहरुलाई आफ्नो पक्षमा माहौल निर्माण गर्न निर्देशनदिंदै आन्तरिक छलफलवाट समस्या समाधान नभए सदस्यहरु परिचालन गरी राजनीतिक दवाव दिने तयारी गरेको बताएका छन्। काशिराजको निर्देशन उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो'डिल मिलेन भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय घेर्न जानुपर्छ तयारी गरेर बस्नुहोला।'
युनीटी लाईफ इन्टरनेशनका सञ्चालकहरुले संस्थामा जम्मा भएको रकमवाट ब्यक्तिगत नाममा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको खुलेको छ। युनीटीकै विश्वस्तस्रोतवाट प्राप्त जानकारी अनुसार युनिटीका सञ्चालकहरुले सदस्यहरुवाट संकलीत रकमवाट ब्यक्तिगत रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन्।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार युनिटीका सञ्चाकलहरुले भक्तपुरको दुवाकोटमा एक सय १० रोपनी जग्गा किनेका छन् भने काठमाडौंको साङ्गला गाविसमा ६५ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए। पर्वत, दमौली, दाङ, बैतडी, बुटवल, काठमाडौंको सतुंगल, धादिङको गजुरी, पोखरा, चीतवन र हेटौंडामा जग्गा खरिद गर्ने भन्दै सञ्चाकहरुले युनिटीको कोषवाट रकम निकालेका छन्। तर, ति सबै जग्गाहरु युनिटीको नाममा खरिद नगरी सञ्चालकको ब्यक्तिगत नाममा खरिद गरेको स्रोतले बतायो।
गैर कानुनी रुपमा बैंकिग, वीमा र स्वास्थ्य योजना सञ्चालन गरी ठगी गरेको अभियोगमा गृहले युनीटीका अध्यक्ष काशीराज गुरुङ (प्रसाद), प्रबन्ध निर्देशक विष्णुबहादुर क्षेत्री, अर्थ निर्देशक भीम गुरुङ, प्रशिक्षण निर्देशक कृष्णबहादुर क्षेत्री, डिर्पाटमेन्टल स्टोर निर्देशक इन्द्र विश्वकर्मा, आइटी निर्देशक नेत्र राजवंशी, महेन्द्र केसी र विश्वनाथ गौतमको नाममा पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रहरीले सञ्चालकमध्येका अर्थ निर्देशक भीम गुरूङ र ट्राभल निर्देशक नेत्रलाल राजवंशीलाई मात्र पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ आदेश जारी गरेका ६ जनानै काठमाडौंमै रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतले 'उनीहरु भित्री शहरमा लुकेर बसेका छन्। प्रहरीले प्रयास गर्ने हो भने तत्काल पक्राउ पर्न सक्छन्, तर किन हो पक्राउ गर्ने प्रयास गरे झैं लागेन।'
काठमाडौं परिसरका प्रमुख रमेश खरेलले भने युनिटी सञ्चाकहरुको खोजीमा प्रहरी सक्रिय रहेको दावी गरे। उनले भने, 'उनीहरु उपत्यकावाट बाहिरिएका छैनन्, उनीहरु प्रहरीकै घेराउमा छन्।'
स्रोतका अनुसार युनिटी सञ्चालनमा मुख्य आठ जना देखिएपनि सम्पूर्ण आर्थिक कारोवार काशिराज र विष्णुबहादुर हुन। उनीहरुले आफ्ना विश्वसनिय पांच जना सहयोगी मार्फत युनिटीको नाममा संकलन भएको रकम ब्यक्तिगत रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको ति स्रोतले बताए। उनीहरुको नाममा पक्राउ आदेश जारी नभएकोमा युनिटीका लिडरहरुले नै कार्वाही गर्ने निकायप्रति आशंका ब्यक्त गरे।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार काशिराज र विष्णुले आर्थिक कारोवारमा घनश्याम बस्ताकोटी, भानु कँडेल, श्रीमात्मा श्रेष्ठ, भुपेन्द्र मल्ल र दीपक भट्टराई हुन। भानु काशिराजका मुख्य सहयोगी हुन। बस्ताकोटीले पोखरा र हेटौडामा काशिराजको जग्गा प्लटिङको कारोवारको जिम्मा लिएका थिए। भानु विष्णुका मुख्य सहयोगी हुन। मध्यमाञ्चल प्रमुखका रुपमा कार्यरत उनी नाताले विष्णुका मित हुन। दिपक विदेश विभाग प्रमुख हुन। उनले विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुसँग रकम संकलन गरेर हुन्डीमार्फत बैदेशीक मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सक्रिय थिए। भुपेन्द् मल्ल युनिटी एयरलाईन्सका प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए।
'गृहले पक्राउ आदेश जारी गरेकामध्ये काशिराज र विष्णु मात्र प्रमुख ब्यक्ति हुन। उनका अन्य सहयोगी पक्राउ नगर्ने हो भने सरकारले युनीटीको अनुशन्धानमा खाली हात मात्र हुन्छ ' युनिटीका बारेमा जानकार स्रोतले भन्यो।
स्रोतले काशिराजले आफ्नी श्रीमती विनिता गुरुगंको नाममा आर्थिक कारोवार गर्ने भएकाले उनलाई समेत अनुशन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बतायो। काशिराजको जेठी श्रीमती हङ्गकङ्गमा रहेको र उनी आफैं पनि हङ्गकङ्ग र बेलायतको कार्ड होल्डर रहेकाले उनले ति राष्ट्रहरुमा समेत युनटीको रकम लगेर राखेको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार युनिटीका सञ्चाकहरुले प्रारम्भमा फिना वल्ड सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरी पछि पुल्चोकमा रहेको एभरेष्ट बैंक र ठमेलमा रहेको ईनभेष्टमेन्ट बैंकमा जम्मा गर्ने गरेका थिए। एभरेष्ट र इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ठुलो रकम जम्मा गरिने गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार युनिटी एयरलाईन्स खरिदका लागि करिव ८७ करोड रकम एभरेष्ट बैंकमा जम्मा गरिएको काशिराजले दावी गर्ने गरेका थिए। जाउलाखेलमा रहेको युनिटीको मुख्यालय जग्गा भाडामा लिएर भवन बनाएको समेत खुलेको छ। '३५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर भवन आफैंले बनाएको हो ' स्रोतले भन्यो।
युनिटीमा जम्मा भएको सदस्यको रकम निकालेर ब्यक्तिको नाममा ग्रामिण विकास बैंकको ५२ प्रतिशत शेयर खरिद गरेको समेत खुलेको छ। स्रोतका अनुसार प्रारम्भमा बैंकको पूर्ण स्वामित्व खरिद गरिएको दावी गरिएपनि केवल ५२ प्रतिशत स्वामित्व मात्र खरिद गरिएको थियो। युनिटीमा बैंकका बारेमा छलफल हुँदा काशिराजले अहिले ब्यक्तिको नाममा लगानी रहेको र चाँडै बैंकको नाम परिर्वतन गरी संस्थाको नाममा स्वामित्व ल्याउने दावी गर्दै आएका थिए।
नागरिक न्युजबाट

माओवादी आमहड्तालको प्रतिकारमा उत्रिए जनता

काठमाडौं, वैशाख
माओवादीले घोषणा गरेको आन्दोलनको पाँचौं दिनमा आइपुग्दा विभिन्न स्थानमा प्रतिकारका घटना भएका छन्। प्रतिकारमा उत्रिएका स्थानीय र माओवादीबीच एक दर्जन बढी स्थानमा झडप भएका छन्। काठमाडौंकै जनता प्रतिकारमा

माओवादी हड्तालको प्रतिकारमा काठमाडौंकै जनता उत्रिएका छन्। बसुन्धरा, बुढानिलकण्ड, आरुबारी, कीर्तिपुरमा बन्दकर्ता र स्थानीयबासीबीच झडप भएको छ। नारा लगाउँदै चाबहिलबाट अघि बढिरहेको जुलुसमाथि अरुबारी क्षेत्रका बासिन्दाले आक्रमण गरेपछि झडप भएको छ।
बूढानिलकण्ठमा पनि माओवादी र स्थानीयबासीबीच झडप भएको छ। प्रतिकारमा संगठति समूह नभइ स्वतस्फुर्त प्रतिरोधमा उत्रिएका जनता सहभागी रहेको घटनास्थलबाट नागरिकन्युजकर्मी विकास कार्कीले बताएका छन्। झडपलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ। जोरपाटीमा हड्तालविरुद्ध सर्वसाधारणले विरोध र्‍याली निकालेका छन्।
आफ्नो पसल खोलेर बसेकालाई माओवादीले कुटपीट गरेपछि जोरपाटीका स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिएका हुन्। राजन क्षेत्र, प्रेमबहादुर क्षेत्री सहितका स्थानीयलाई आक्रमण गरेपछि स्थानीय हड्तालको प्रतिरोधमा उत्रिएका हुन्।
वीरगञ्ज हड्तालको पाँचौं दिन बिहानैदेखि तनावग्रस्त बनेको छ। हिन्दु युवा संघका कार्यकर्ताले हड्तालविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि माओवादीसँग भिडन्त भएको हो। भिडन्तमा वाइसीएलका दुई कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा धर्ती चौधरी र उमेश पट्टेल छन्। माओवादी आन्दोलनको शिविर स्थानीयबासीले आगो लगाइ दिएका छन्। शिविरमा आन्दोलनकारी खाने बस्ने गर्दै आएका थिए। बिहान युवा संघको नेतृत्वमा भएको प्रतिकारमा स्थानीय बासिन्दा थपिएका थिए। भिडन्तको मुडमा रहेका माओवादी कार्यकर्ता र हड्तालविरुद्ध आक्रोसित स्थानीयबीच मुढभेडको सम्भावना बढेपछि सुरक्षाकर्मीले कर्फ्युको सूचना दिँदै सर्वसाधारणलाई घर फर्कन आह्वान गरेको वीरगञ्जबाट नागरिकन्युजकर्मी उपेन्द्र लामिछानेले जनाएका छन्।
हेटौंडामा सडकमा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका माओवादी कार्यकर्तालाई युथफोर्सले लखेटोको छ। थोरै संख्यामा माओवादीलाई युथफोर्सले लखेटेपछि पछि मा‌ओवादीले ठूलो संख्यामा सडकमा कार्यकर्ता उतारेको छ। लोथरमा हिजो वाइसीएलले हत्या गरेका आफ्ना कार्यकर्ताको हत्यारा खोज्दै युथफोर्स घरघर गएर सोधपुछ गरेको चितवनबाट नागरिकन्युजकर्मी चाँदनी हमालले जनाएकी छन्।
सुनसरीको तरहराका सर्वसाधारणले आमहड्ताको अवाज्ञा गर्दै बजार खोलेका छन्। लगातारको आमहड्तालमा दैनिक उपभोग्य सामान खरीद गर्न सर्वसाधारणको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेपछि स्थानीयबासीले बजार खोलेका हुन्।
स्थानीयबासीले बजार खुलाउन र जनजीवन सहज पार्न मणिराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ब्यापार प्रबर्दन समिति समेत निर्माण गरेका छन्। नागरिक समाजका अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले माओवादीको आमहड्ताल अर्थहीन र सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम मात्र भएकाले स्थानीयबासीले अवज्ञा गर्दै बजार खुलाएको बताए।
बजार खुलाएपछि अतिआवश्यकीय सामान खरीद गर्नेको चहलपहल बढेकोछ। स्थानीयबासीले बजार खुलाएपछि हरेक विहीबार लाग्ने साप्ताहिक बजार पनि लागेको छ। तरहरा क्षेत्रमा आमहड्तालको पहिलो र दोस्रो दिन बाक्लो माओवादी ककार्यकर्ताको उपस्थिती बाक्लो रहे पनि तेस्रो दिनदेखि उपस्थिति शून्य देखिएको इटहरीबाट नागरिकन्युजकर्मी अमर खड्काले जनाएका छन्।